प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, असार ९ देखि नियमित सुनुवाइ
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २६, २०७८ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार सो आदेश जारी गरेको हो।
इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ। बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए।
आजको बहसमा के–के भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले?
बुधबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन भनिरहँदा फेरि कसरी प्रधानमन्त्रीमै नियुक्त गरियो भन्दै प्रश्न गरे। विश्वासको मत लिन सक्दिन भनिसकेका प्रधानमन्त्री उक्त पदमा रहन नसक्ने जिकिर उनको थियो।
‘संसदीय प्रजातन्त्र रहेन भने यो व्यवस्था नै रहँदैन। विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्छ। मत लिन सक्दिनँ भनिसकेका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री रहन सक्दैनन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि कसरी फेरि प्रधानमन्त्री?’, उनले प्रश्न गरे।
उनले प्रतिनिधिसभाको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रतिनिधिसभा नपुगी राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको अधिकार उहाँ (राष्ट्रपति) ले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। बहुमतसिद्ध गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा संसद विघटन गर्न पाइने हैन,’, उनले भने।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले सरकार बन्न नसकेको नभएर नबनाइएको आरोप लगाए। उनले केपी ओलीबाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री नै बन्न नदिइएको आरोप लगाए। ‘सरकार बन्न नसकेको होइन, नबनाइएको हो। अनेक व्याख्या गरेर सरकार बन्न दिइएन। साँच्चै सरकार बन्न नसक्ने अवस्था थियो कि राष्ट्रपतिले जानाजान गरेको हो, यहाँ ओलीबाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न नै दिइएन।’, उनले भने।
यादवले संविधानमा धारा ७६(३) को प्रधामन्त्रीले उपधारा ४ अनुरूप विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र ७६(५) को प्रक्रिया सुरू हुने बताए। उनले यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने बताए। उनले यसमा दलका सांसद हुने तर, दलीय आधारमा भने नहुने बताए।