जनगणना तत्काल अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई सर्बोच्चको अनुमति
प्रकाशित मिति : आश्विन २७, २०७७ मंगलबार
अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकाको जनगणना तुरुन्तै रोक्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । सर्बोच्चले तल्लो अदालतको आदेश खारेज गर्दै जनगणना तत्कालै रोक्नका लागि अनुमति दिएको हो । तल्लो अदालतले अक्टोबरको अन्त्यसम्म जनगणना जारी राख्न आदेश दिएको थियो ।
जनगणना ब्यूरोले डिसेम्बर ३१ को डेडलाइनभित्र राष्ट्रपतिलाई परिणाम बुझाउनेगरी संकलित तथ्यांकको प्रकृया सुरु गर्न जनगणना तत्काल रोक्न चाहेको बताएको थियो । तर नाइन्थ सर्किट कोर्टले लामो समय फिल्डवर्क जारी राख्दा गणनाको सत्यतामा बृद्धि हुने निष्कर्ष निकाल्दै फिल्डवर्क अक्टोबर ३१ सम्म जारी राख्नका लागि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
यो बर्षको जनगणना समयमै सुरु भएतापनि महामारीका कारण फिल्डवर्कमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो । कमर्श डिपार्टमेन्टले संसदलाई परिणाम बुझाउने डेडलाइन ४ महिनासम्म लम्बाउन अनुरोध गरेको थियो । तर उक्त अनुरोधबारे संसदले कुनै कदम नचालेपछि डिसेम्बर ३१ भित्रै परिणाम बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले पहिले नै ९९ दशमलव ७ प्रतिशतको गणना गरिसकेको जनाएको छ । जुन दर विगतको जनगणनासँग तुलनायोग्य रहेको छ । त्यस्तै जनगणना ब्यूरोलाई जनगणनाका दुईवटा तथ्यांक राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन अनुमति दिन ट्रम्प प्रशासनले सर्बोच्च अदालतसँग माग गरेको छ ।
कागजपत्रविहिन र कागजपत्र भएकाहरुको दुईवटा अलगअलग विवरणका लागि ट्रम्प प्रशासनले अदालतसँग माग गरेपनि तल्लो अदालतले जनगणनामा कागजपत्रविहिनलाई छुटाउनका लागि ट्रम्प प्रशासनको कदमबिरुद्ध फैसला गरेको थियो ।
अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले यसबारे बर्षको अन्त्य अगाडि नै फैसला सुनाउन सर्बोच्चसँग आग्रह गरेको छ । तर अदालतले भने कहिलेसम्म सुनाउने भन्नेबारे केही बताएको छैन । यदि सर्बोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको आग्रह स्वीकारेमा जनगणनाब्यूरोले कागजपत्रविहिनको र कागजपत्र हुनेहरुको अलगअलग तथ्यांक राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्नेछ ।