कोरोना महामारीमा चार प्रकारका राहत : पब्लिक चार्जमा पर्छ कि पर्दैन ?
अमेरिकी सरकारले कोरोनाको महामारीका सन्दर्भमा मुख्यतया चार प्रकारका राहतहरु उपलब्ध गराएको छ । तर ती राहतहरु लिएको खण्डमा पब्लिक चार्जमा परेर ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य भइने हो कि भनेर धेरै आप्रवासीहरु चिन्तित रहेका छन् ।
फेमिली फस्ट एक्टले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि रकम उपलब्ध गराउँछ । इन्सुरेन्स नभएका निश्चित व्यक्तिलाई मेडिकेडमार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । केयर्स एक्टले पनि कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरहरुलाई फण्ड बढाएको छ । यो अवस्थामा कतिपय आप्रवासीहरु कोरोनाको परीक्षण र उपचारको सुविधा लिंदा पब्लिक चार्जमा परिने हो कि भनेर डराइरहेका छन् ।
तर युएससीआईएसले कोभिड १९ को परीक्षण, रोकथाम वा उपचारका लागि व्यक्तिले लिएको सुविधालाई पब्लिक चार्जमा गणना नगरिने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले तपाईले ढुक्कससँग कोभिड १९ को परीक्षण वा उपचार गराउन सक्नुहुनेछ । पछि भ्याक्सिन उपलब्ध भएमा त्यसको प्रयोग गर्दा पनि पब्लिक चार्जमा परिनेछैन ।
त्यस्तै सरकारले कोरोनाको महामारीको सामना गर्न हरेक करदातालाई १२ सय डलर उनीहरुको खातामा पठाइरहेको छ । यदि तपाई अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्न तर यो सुविधा पाउनुभएको छ भने पनि तपाई पब्लिक चार्जमा पर्नुहुनेछैन । यो रकमलाई ट्याक्स क्रेडिटका रुपमा गणना गरिएको छ । पब्लिक चार्जको नियम अनुशार ट्याक्स क्रेडिटलाई पब्लिक चार्जमा गणना गरिदैन ।
त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चिन्ह बेरोजगारी विमाबाट पाउने रकमका सन्दर्भमा रहेको छ । सरकारले नियमित बेरोजगारी रकम युआई र त्यसका लागि योग्य नहुनेहरुका लागि महामारी बेरोजगारी सहायता पीयुएको व्यवस्था गरेको छ । नियमित बेरोजगारी रकम वा महामारी बेरोजगारी सहायता पीयुएका लागि योग्य हुनेले उक्त सुविधाबाट आउने रकमका अतिरिक्त साप्ताहिक ६ सय डलर प्राप्त गर्छन् । बेरोजगारी विमाबाट आउने रकमलाई पब्लिक चार्जमा गणना गरिदैन ।
फेमिलिज फस्ट एक्ट अन्तरगत सप्लीमेन्टल न्युट्रेशन एसिस्टेन्स प्रोग्राम स्न्याप, विद्यार्थीहरुका लागि स्कुल मिल र अन्य खाद्य कार्यक्रमहरुको व्वस्था गरिएको छ । याद गर्नुहोस्, तपाईको परम्परागत सप्लीमेन्टल न्युट्रेशन एसिस्टेन्स प्रोग्राम स्न्यापबाट आउने सुविधा पब्लिक चार्जमा गणना गरिन्छ । तर पेन्डामिक इबीटी अर्थात् पी ईबीटी भने पब्लिक चार्जमा गणना गरिदैन । महिला र बालबालिकाका लागि पोषण कार्यक्रम डब्युआईसी, आपतकालिन खाद्य सहायता कार्यक्रम र घरमा डेलिभरी गरिएका खानापनि पब्लिक चार्जमा पर्दैन ।
श्रोत : पीआईएफ
