स्थानीय तह ७२९ निश्चित
प्रकाशित मिति : पुस २२, २०७३ शुक्रबार
सरकारले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बन्ने छ । मंसिर मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने भए पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको थियो । सरकारले बोलाउनेबित्तिकै प्रतिवेदन बुझाउन तयार रहेको आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूबीच आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदनपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।
आयोगको प्रतिवेदनमाथि सरकारले कार्यदल बनाउने
महानगरः ४, उपमहानगर : १२, नगरपालिका : २४१, गाउँपालिका : ४६२, जम्मा वडा संख्या : ६५०० काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा गरी चारवटा महानगर भएका छन् । विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, गढीमाई सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुर गरी १२ वटा उपमहानगर बन्ने भएका छन् ।
स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन नगर्ने
बालुवाटार बैठकमा स्थानीय तहमा दलीय निर्वाचन नगर्नबारे पनि छलफल भएको छ । मोर्चाका नेताहरूका अनुसार स्थानीय तह विकासे निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलका आधारमा निर्वाचन गर्न सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख हटाउने
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भएको मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ । मोर्चाका अनुसार संविधान संशोधनको प्रस्तावमा परिमार्जन गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसीसँग भने
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि पहिलाको भन्दा संख्या बढेर आएकाले स्वीकार गरेर जानुपर्छ । हामीले दिएको कार्यादेशअनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेकाले प्रतिवेदन नबुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । बरु कार्यदल बनाएर त्यसको रिपोर्टअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरौँला । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।