सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश:बेपत्ताको अंश नामसारीको कानुन बनाऊ
प्रकाशित मिति : पुस २१, २०७३ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले बेपत्ताको अंश परिवारका व्यक्तिका नाममा सार्ने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चले बेपत्ता व्यक्ति कानुनतः बाह्र बर्षसम्म नफर्केमा हकवालाले अंश बाँडीचुडी खाने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलासले पीडितको हकमा उक्त बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९(१) ले प्रदान गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, वेचविखन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने मौलिक हक हुने सुनिश्चित गरे पनि बेपत्ता परिबारका लागि न्यायप्राप्तिको अनुभूति नभएको दाबीसहित कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) का तर्फबाट अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलिया र शशीकुमारी अधिकारीले २०६८ जेठमा रिट दिएका थिए ।
कानुनी अभाव र झञ्झटका कारण दश बर्षे युद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता हजारौं व्यक्तिका परिबार बढी पीडित भएको दाबी उनीहरुको थियो । द्वन्द्वमा एक हजार तीन सय ७८ बेपत्ता भएको रेडक्रसको तथ्याङ्क पनि रिटसँगै पेश भएको थियो । बेपत्ता आयोगमा पीडितका तर्फबाट झण्डै २९ सय उजुरी परेका छन् । अन्य अबस्थामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको संख्या एकिन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वमा अधिकांश घरका मुल व्यक्ति बेपत्ता भएको अबस्था छ ।
यस्तो अबस्थामा घरपरिबारको हेरचाह, पालनपोषण, शिक्षा दिक्षा जस्ता पारिबारिक जिम्मेबारी सहसंरक्षणको हुन्छ । मौजुदा कानुनले मुख्य संरक्षक बेपत्ता भएको अबस्थामा सहसंरक्षकले उस्को नामको सम्पत्ति बेचविखन वा अन्य कारोबार गर्नसक्ने गरी कानुनी अधिकार नदिएको भनाई पनि उनीहरुको थियो । ‘यस्तो व्यवहारिक कठिनाईले बेपत्ताका पत्नी तथा छोराछोरीले आर्थिक अभावमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवस्यकताबाटै वञ्चित हुनुपरेको अबस्था छ,’ परमादेश जारी भएपछि अधिवक्ता थपलियाले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भनिन् ।
थपलियाका अनुसार मुलुकी ऐनमा अंश, अपुताली तथा वकसपत्रमार्फत सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुने बाटो छ । कानुनले अंशलाई जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार पनि मानेको छ । तर बेपत्ता व्यक्ति जिवित छ वा मृतभनेर निक्र्योल नभएको अबस्थामा अंश मुद्दाबाट हकवालाले अनेकौं झञ्झट व्यहोनुपर्ने अबस्था छ ।
यस्तै अपुतालीको हकमा पनि व्यक्तिको मृत्युपश्चात निजको नजिकको हकवालामा सर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिबारको सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रचलनका लागि कुनै विशेष कानुनी व्यवस्था छैन । ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिले ऋण लिएर चुक्ता गर्न बाँकी रहेको अबस्थामा निजका पत्नी तथा छोराछोरीलाई धरपकड गर्ने अबस्था छ ।
तर सम्पत्तिको निर्णय गर्न भने बेपत्ता भएको बाह्रबर्षसम्म कुर्नुपर्ने कानुनी बन्धन रहेको छ,’ थपलियाले भनिन् । यस्तो अन्यौलपूर्ण अबस्थामा नयाँ कानुन निर्माण गर्न परमादेश माग गर्दै महिला अधिकारकर्मी अधिवक्ता थपलिया, दवाडी र शकुन्तला बस्नेतले वहश गरेका थिए । नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताले पनि सम्पत्तिको हकलाई सुनिश्चित गरेको अबस्थामा मुलुकी ऐन, अंशवण्डाको महल, अपुतालीको महलले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु बेपत्ता परिबारको हकमा पर्याप्त नभएको गुनासो पीडितको थियो ।
अंशवण्डाको महल अनुसार मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिबादी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले घरमुली बेपत्ता भएको अबस्थामा प्रतिबादी कायम व्यवधान उत्पन्न गरेको छ । यस्तै अपुतालीको महल अनुसार व्यक्ति मरेपछि पनि सम्पत्तिको हक रहने भनिएको पनि बेपत्ताको बिषयमा मौन छ । सर्वोच्चले बेपत्ता भएका परिबारका सदस्यले सम्मानपूर्वक बाँच्न तथा संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्वन्धी हकको प्रचलनका लागि बेपत्ता व्यक्तिको एक भाग अंश छुट्याएर अन्य अंशियार पत्नी तथा छोराछोरीलाई आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालयबाट नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्न परमादेश दिइएको छ ।
सर्वोच्चले मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महल संशोधन गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ । यस्तै बेपत्ता भएका व्यक्तिको भागको सम्पत्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३२ ले व्यवस्था गरेको समय भुक्तान भएपछि निजको हकवालाले बाँडी खान पाउने गरी कानुन बनाउन पनि परमादेश जारी भएको छ । उक्त दफामा कुनै व्यक्ति जिवित छ वा निजको मृत्यु भैसकेको छ भन्ने प्रश्न उठेमा सो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रुपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले निजका सम्बन्धमा १२ बर्षदेखि कुनै जानकारी पाएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
व्यक्ति जीवीत छ भन्नका लागि जानकारी पाउने पक्षले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘परमादेशले बेपत्ताका हकवालालाई सम्पत्ति पाउने अधिकार सुनिश्चितका लागि न्याय गरेको छ,’ थपलियाले भनिन् । अन्नपूर्ण पाेष्टबाट