पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको उदघोष !

पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकार आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीको प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणाको अन्तिम तयारीमा छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार युवालाई विकास निर्माणका आयोजनामार्फत स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

आगामी फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम’ शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुहुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आव २०७५-७५ को सरकारको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गराउने सुनिश्चित गरेको छ ।

बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनाबद्ध ढङ्गले तिनको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न रोजगार कार्यक्रम ल्याउन लागिएको कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहाल बताउनुहुन्छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ ।

क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुका लागि क्षमता तथा सीप विकास तालीम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यमशीलता तालीम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपालब्ध गराउने व्यवस्थासमेत यस कार्यक्रममार्फत गरिनेछ । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नै कामलाई सम्मान गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्न देशव्यापी रुपमा ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’लगायत चेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ ।

व्यापक छलफल 

कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले अन्तरमन्त्रालय छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ । युवा उद्यमी, व्यवसायी र राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनसँगको छलफललाई समेत उहाँले व्यापक बनाउनुभएको छ ।

रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकायका रुपमा सरकारले यसअघि नै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापन गरिसकेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार संयोजकको पदपूर्तिको प्रक्रियासमेत करीब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिने रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन, तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची प्रकाशन गर्नेछन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ ले रोजगार सूचना केन्द्रले स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, रोजगार नक्साङ्कन, तथा रोजगारीको अवसरको अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रले बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव, र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालीमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालीम केन्द्रमा सिफारिशसमेत गर्नेछ ।