शिक्षामा ६ अर्ब वैदेशिक अनुदान किन रोकियो ?
प्रकाशित मिति : पुस २२, २०७५ आईतबार
स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ । ससर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी)को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।
काम सकेपछि मात्रै दाताहरूसँग भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकोमा प्रगति विवरण नै नआएपछि दाताहरूले रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
। केही दातृ निकायले गत डिसेम्बरमा दिइसक्नुपर्ने शोधभर्नाबापतको करिब ६ अर्ब रोकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ को प्रगति विवरण अहिलेसम्मको आएको छैन ।
विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधार्ने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले २०१६/१७ देखि एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि सरकारले झन्डै साढे ६ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेकोमा ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक दाताबाट प्रतिबद्धता लिएको थियो । ‘बास्केट फन्ड’मा वार्षिक १४ अर्बको हाराहारी दिने दाताको प्रतिबद्धता छ ।
शिक्षाको बेरुजु बढ्ने
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा शिक्षा विभागमार्फत विद्यालयलाई रकम निकासा भएको थियो । गत चैतमा सबै जिल्ला शिक्षा खारेज भएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरणसमेत आएको छैन । तलब–भत्ता मात्र होइन, निर्माणको बजेटसमेत शिक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्यालयमा पुगेको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार शिक्षाको १७ अर्ब बेरुजुमध्ये १५ अर्ब निर्माणसँग सम्बन्धित छ ।
विद्यालय भवन निर्माणका लागि निकासा भएको रकम काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नआए बेरुजु भएको मानिन्छ । तर, कतिपय विद्यालयले निर्माणको काम सके पनि प्रतिवेदन नबुझाउँदा बेरुजुमा गणना हुने जोखिम बढेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले कार्यसम्पन्न फाराम भर्ने जनशक्तिसमेत छैन ।’