केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव
प्रकाशित मिति : मंसिर २१, २०७३ मंगलबार
सरकारमा रहने राजनीतिक दलको सङ्ख्या हेरेर मन्त्रालय बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको समयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले सङ्घीय संरचना लागू हुनुपूर्व हाल कायम मन्त्रालय घटाएर १८ वटा बनाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोमबार पेस गरेको ‘प्रशासनिक सुधार र अनुगमनको प्रतिवेदन’ मा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको १५ महिना बित्नै लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला समितिले दिएको सुझावमा कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरी मुलुकलाई नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको र त्यस अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाकासम्बन्धी सुझाव उपयोगी हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरे।
अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोही समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रशासन अनुगमनको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु हुँदै अनुगमन समितिका अध्यक्ष दाहालले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न क्षेत्रीय कार्यालय र निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने, प्रदेशका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रमा १२ मन्त्रालय
समितिले केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास छन् ।
प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय
संविधानले सङ्घीय व्यवस्था आत्मसात गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेको सन्दर्भमा प्रदेश तहमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्याको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई बढीमा १० मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, अर्थ, गृह, कानुन, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहने सुझाव दिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेशसभाका सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशसभा (सङ्घ प्रदेश) मा ५५० सदस्य रहन सक्ने छन् । त्यसको २० प्रतिशतमा सीमित भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० मात्र कायम गर्नु उपयुक्त भएको सुझाव दिइएको छ ।
समितिले संविधानप्रति सबैको स्वामित्वभाव विकासका लागि मुलुकमा कम्तीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने आफ्नो लिपि भएका भाषामा वर्तमान संविधानलाई अनुवाद गरी संविधानको प्रचारप्रसार गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ ।
नौवटा आयोग गठन गर्न सुझाव
संविधानले व्यवस्था गरेका नौवटा आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
निर्वाचन कानुनको निर्माण
समितिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन कानुन र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न र कार्यतालिका निर्धारण गरी निश्चित समय सीमामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेशसहित जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् तथा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने राजनीतिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक छवि र उसको निष्ठा एवम् नैतिकताबारे सामाजिक परीक्षण गरिनु उपयुक्त हुने जनाएको छ । समितिले स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्दै सार्वजनिक जीवनमा विश्वसनीयता हराएका वा जनमानसमा नकारात्मक छवि बनेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सर्तमा राज्यका पदहरूमा नियुक्त गर्नु हुँदैन भनी सुझाव दिएको छ ।
प्रदेशको राजधानी चयन गर
प्रदेशको राजधानी चयन गर्दा सबै पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा व्यापारिक राजधानी, कार्यकारी राजधानी, विधायिकी राजधानी, न्यायिक राजधानी कायम गर्न सकिने जनाएको छ । हालको सहरभन्दा बाहिर नयाँ स्थानमा कार्यकारी निकाय र विधायिकाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
यसले नयाँ सहरको स्थापना गर्न र पूर्वाधार तयार गर्न सजिलो हुन्छ । एकीकृत भवन निर्माण गर्न, सुरक्षा व्यवस्था गर्न, आवासको प्रबन्ध गर्न सहज हुन्छ । प्रादेशिक संरचनाको विस्तार गर्दा भइरहेको सहरमा चाप पर्ने गरी गर्नुभन्दा नयाँ ठाउँमा सहरीकरण हुने गरी गर्ने हो भने यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्छ ।
समितिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सङ्घीय सेवाका कर्मचारी राख्ने, प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रमुख सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने हुँदा निजको कार्यालयमा सङ्घीय सेवाका कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले केन्द्रमा विभागहरू नराख्ने र विभागको काम पनि मन्त्रालयको महाशाखालाई नै सुम्पने व्यवस्था गर्ने, क्षेत्रीय तहका कार्यालय नराख्ने, हाल कायम रहेका क्षेत्रीय तहका कार्यालयहरू खारेज गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला तहमा सङ्घीय कार्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश, जिल्ला तहमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिने, कार्यालय स्थापना गर्दा एकीकृत कार्यालय स्थापना गरी मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा सङ्घीय सरकारका छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना नगर्ने र यसबाट खर्च कटौती हुने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने तथा अनुगमन गर्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको संरचना छरितो बनाऊ
प्रदेशमा विभागस्तरको छुट्टै संरचना नराख्ने, मन्त्रालयभित्र नै महाशाखाहरूको व्यवस्थापन गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रदेशले आवश्यकताअनुसार जिल्ला तह र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, यसरी कार्यालय स्थापना गर्न सम्भव भएसम्मका एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव छ ।
प्रादेशिक आयोग
प्रत्येक प्रदेश तहमा संविधानले मार्गनिर्देशन गरेबमोजिम प्रदेशका लागि कानुन बनाई प्रादेशिक लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गर्ने, त्यसका अतिरिक्त प्रदेशका लागि कानुन बनाई प्रादेशिक मानव अधिकार आयोगको स्थापना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने । प्रदेश र स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरू प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
स्थानीय तहका कार्यालय
जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ÷नगर कार्यपालिका, गाउँ नगर भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय पूर्वाधार विकास कार्यालय, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन कार्यालय, स्थानीय शिक्षा प्रशासन कार्यालय, स्थानीय अदालत, कानुनको पुनरावलोकन स्थापना गर्न समितिले सुझाव दिएका गाेरखापत्रमा खबर छ ।
पुनरसंरचना आयोग गठन
समितिलेसंविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत खाका र अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस प्रतिवेदन पेस गर्न सङ्घीय प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गरी प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।