चुनाव घोषणाको तयारीमा सरकार
प्रकाशित मिति : मंसिर १९, २०७३ आईतबार
सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि लामो समय नपर्खने भएको छ । प्रस्ताव पारित नभए पनि एक दुई दिनभित्रै चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने या नहुने अनिश्चिता बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘अब केही दिनभित्रै यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने’ निष्कर्षमा पुगेका हुन् । माओवादी उच्च तहका नेताका अनुसार सहमति भए नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको नभए पुरानै व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको घोषणा हुनेछ ।
सदन र सडकमा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलले विरोध गरिरहेको बेला संशोधनको पक्षमा रहने अपेक्षा गरिएको मधेसी दलले पनि प्रस्तावको पक्षमा खुलेर समर्थन नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एक दुई दिनभित्रै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने’ पहल गरिरहेका छन् । नेकपा माआवादीं केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले शनिबार पार्टी कार्यालय तथा पोलिटब्युरोको बैठकमा यही आशयको कुरा राखेकाे बैठकमा सहभागी एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले जानकारी दिए ।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टी कार्यालय बैठकले प्रस्ताव पारित हुने या नहुने दुवै अवस्थामा चुनाव घोषणा गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको बताए। ‘प्रस्ताव पारित गर्नका लागि मधेसी मोर्चाका नेतादलहरुसंग छलफल भइरहेको छ । प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो,’श्रेष्ठले भने, ‘तर उहाँहरुले समर्थन गर्नुभएन भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । यदि त्यसो भयो भने पनि चुनावको घोषणा हुन्छ । ’
पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले संविधान संशोधनमा सबैको सहमति जुटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी र मधेसी मोर्चासँग सरकार निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी दिँदै संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास भइरहेको बताएका थिए ।
सरकारले सकभर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नवगठित स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ तर दलबीच सहमति भएन भने पुरानै संरचना अनुसारको स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने श्रेष्ठले बताए । ‘सहमति भयो भने स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्न गठित आयोगको रिपोर्टअनुसार नयाँ संरचनाको चुनाव घोषणा हुने छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसो भएन भने पुरानै संरचना अनुसारको गाविस र नगरपालिकाको चुनाव घोषणा हुनेछ । ’
पुरानो संरचनाअनुसारको स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा भएमा राष्ट्रिय सभा गठनका लागि संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेछ । नयाँ संविधानले राज्यको पुनर्संरचना भएपछि बन्ने स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मतदानद्धारा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । माओवादी केन्द्रले यसको बाधा फुकाउनका लागि प्रतिपक्षी एमालेसँग हातेमालो गर्ने तयारी गरेको गाेरखापत्रमा खबर छ ।
अहिलेकै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव भएमा नयाँ संविधानमा देखिएको राष्ट्रिय सभा गठनको अप्ठ्यारो हटाउन एमालेले संविधान संशोधनमा साथ दिने माओवादीको बुझाई छ । अहिलेसम्म यसबारे छलफल नभए पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढी पुरानै संरचना अनुसार चुनाव गर्नु पर्ने अवस्थामा एमालेसँग नयाँ ढंगले संवाद गर्न सकिने श्रेष्ठले बताएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाको समर्थनमा प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा मात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने बताउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित संशोधन मधेसी दलदलहरूसँगकै समर्थनमा पेस भएको बताउँदै आएका छन् । तर मधेसी दलका शीर्ष नेतादलहरूले प्रस्तावित संशोधनलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गर्न नसकिने सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।