ढिलो नगरौँ द्रूत मार्ग बनाउन
प्रकाशित मिति : मंसिर १७, २०७३ शुक्रबार
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको काठमाडौँदेखि तराईसँग जोड्ने फास्टट्र्याक (द्रूत मार्ग) निर्माण नेपालले आफैँ गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि विज्ञहरूले यसमा अब ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र तराईको विकासका लागि महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा मानिएको यो आयोजना निर्माणमा जति ढिलाइ भयो त्यति नै नेपालको विकासमा धक्का लाग्ने विचार विज्ञहरूको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवम् वरिष्ठ इन्जिनियर तुलसीप्रसाद सिटौलाका भनाइमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिने यो आयोजना मेलम्ची खानेपानीजस्तै कुरा बढी तर काम थोरै भएकाले यसले नेपालको समग्र विकासलाई नै प्रभाव पारिरहेको छ । उनले भने, नेपाल आफैँले बनाउने भन्ने निर्णय भएपछि कुन मोडलमा निर्माण गर्ने हो, त्यसको पनि निर्णयमा ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
अर्का पूर्वाधार विज्ञ एवम् वरिष्ठ इन्जिनियर डा. सूर्य आचार्य पनि यस आयोजनामा हुने ढिलाइले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अभियानमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा १० अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याइएको छ ।
स्वतन्त्र विज्ञहरूले गरेको केही अध्ययनले फास्ट ट्र्याकलाई चार लेनमा निर्माण गरी आधुनिक सुविधासम्पन्न प्रविधियुक्त र एसियाकै नमुना राजमार्गका रूपमा बनाउने हो भने कम्तीमा ८० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उता भारतीय निजी क्षेत्रको कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिङ सर्भिसेजले हालै निर्माण गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा एक खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाली विज्ञहरूले सो कम्पनीको लागतलाई विश्वसनीय नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
चार लेनको सडकमा केही निश्चित स्थानमा हेलिकप्टर समेत अवतरण गर्न सक्ने गरी काठमाडौँदेखि निजगढसम्म ७६ किलोमिटर मात्र दुरीमा यो सडक निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नेपाली सेनाले खोकनाको छ किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको स्थानबाहेक सबै स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । पूर्वसचिव सिटौलाले भन्नुभयो, यो सडक हामीले विगतमा बनाएको जस्तै सामान्य सडक होइन, अत्याधुनिक प्रविधि र ज्ञानको प्रयोग हुने भएकाले निर्माण कम्पनी वा संस्थासँग विज्ञता र ज्ञान जरुरी छ ।
उता अर्का विज्ञ डा. आचार्यका भनाइमा पनि नेपालको सडक, पुल निर्माण गरेको सामान्य अनुभव प्राप्त भएको निर्माण व्यवसायीको हातबाट फास्ट ट्र्याकको निर्माण सम्भव छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो कार्य नेपाल आफैले बनाउने निर्णय गरेपछि नेपाली सेनालाई बोलाएर निर्माणका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्।नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले यसको निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएमा नेपाली सेनाले आफ्नो सबै ज्ञान, अनुभव र क्षमता लगाएर फास्टट्र्याक निर्माण गर्न सक्ने बताएको गाेरखापत्रमा खबर छ ।
विज्ञ डा. आचार्यले भने, यस आयोजनाका विषयमा केही अध्ययन भइसकेका छन् । ती अध्ययन प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी कुन मोडलमा जाने भन्ने निर्णय लिन सरकारले तत्काल एउटा विज्ञ समूहको टोली गठन गर्नुपर्ने र टोलीले सुझाएअनुसार विभिन्न विकल्पमध्ये उत्तम विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
पूर्वसचिव सिटौलाले पनि आयोजना निर्माणका लागि शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न छुट्टै संरचना निर्माण गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राख्छन् । विज्ञका अनुसार यस सडकमा एउटा डाँडाबाट अर्काे डाँडा जोड्ने गरी कम्तीमा ९० मिटर उचाइ भएका आकाशे पुल, छ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ भने दुर्घटना हुँदा तत्काल उद्धार गर्न केही निश्चित स्थानमा हेलिकोप्टर पार्किङ समेत निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन बनाइएको छ ।