सरकारले गरेको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको तयारी तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुँदा बढ्न सक्ने द्वन्द्व र अराजकताले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
रिट निवेदनमा संविधानबमोजिम संघीय आयोग गठन नभएसम्म सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी काममा रोक लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
के तपाईं हाम्रो सामुदायिक पत्रकारितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ?
अहिले चलिरहेको न्युजम्याच कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दा, तपाईंले दिनुभएको उपहारमा न्युजम्याच कार्यक्रमबाट सोही बराबरको रकम थपेर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीसहित अमेरिकाका ४२२ वटा मिडिया संस्थाहरू सहभागी छन्। हामीलाई सहयोग गर्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
न्युजम्याचले तपाईंले प्रदान गरेको उपहारको १२ गुणासम्म म्याच गरेर दिने विकल्प समेत दिएको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईंले ८० डलर डोनेसन गर्नुभएमा, आईएनएनले हामीलाई ९६० डलर (८० डलरको १२ गुणा) थपेर जम्मा १०४० डलर प्रदान गर्नेछ। तर त्यसका लागि, तपाईंले मासिक डोनेसनको विकल्प छनौट गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: मासिक डोनेसनको विकल्प रोजेपछि, तपाईंको खाताबाट हरेक महिना सोही बराबरको रकम काटिनेछ। तपाईंले भविष्यमा कुनै पनि बेला मासिक डोनेसन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
