Follow @khasokhasmag

किन फिर्ता भयो १७ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन ?


प्रकाशित मिति : मंसिर १०, २०७३ शुक्रबार

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले मापदण्ड तथा कार्यसर्तविपरीत पठाइएको १७ जिल्लाको प्रतिवेदन फिर्ता गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका निर्माणका लागि तय गरिएको जनसंख्याको मापदण्ड नमिलाइकन पठाइएको प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको हो । तोकिएको मापदण्ड तथा कार्यसर्तभन्दा बाहिर रहेर प्रतिवेदन पठाइएकाले पुनः मिलाएर पठाउनका लागि फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार रुपन्देही, काभ्रेपलाञ्चोक, धनकुटा, मुगु, रोल्पा, डडेलधुरा, झापा, मोरङ, ओखलढुंगा, धादिङ, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, कपिलवस्तु, डोल्पा सल्यान र अछाम जिल्लाको प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको छ । धनकुटा, रोल्पा र डडेलधुरा जिल्लाबाट भने आयोगले तोकेको स्थानीय तहको सिलिङ (संख्या) भन्दा बढी संख्या रहेको प्रतिवेदन पठाइएकाले फिर्ता गरिएको छ ।

‘धनकुटालाई बढीमा ६ ओटा स्थानीय तह तोक्नु भनिएकोमा ७ ओटा बनाएर प्रतिवेदन पठाएको रहेछ,’ सिंहले राजधानीसँग भने, ‘रोल्पा र डडेलधुराले पनि एक–एक ओटा बढी संख्या गरेर प्रतिवेदन पठाएका थिए, हामीले सिलिङभित्रै रहेर फेरि पठाउनु भनेर फिर्ता गरिदिएका छौं ।’रोल्पा र डडेलधुराका लागि आयोगले बढीमा ९ र ६ ओटा स्थानीय तह रहने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यसर्त तोकेको थियो । तर, रोल्पाले १० र डडेलधुराले ७ ओटा स्थानीय तहको खाकासहितको प्रतिवेदन आयोगमा पठाएको सिंहले बताए ।

आयोगका अनुसार झापा जिल्लाबाट भने हालसम्म पनि प्रतिवेदनको हार्डकपी नै पठाइएको छैन । इन्टरनेट÷इमेल मार्पmत इलोक्ट्रोनिक कपी पठाइएको र त्यसमा पनि धेरै कुराहरु पटक्कै नमिलाइकन पठाइएकोले आयोगले सो इलेक्ट्रोनिक कपी उसैलाई फिर्ता गर्दै पत्र काटेको छ । कास्की, रुपन्देही, काभ्रेपलाञ्चोक र मुगु जिल्लाले पनि जनसंख्याको मापदण्ड पालना नगरेको बताइएको छ । सिंहले मोरङ जिल्लाले पनि गाउँपालिका र नगरपालिका बन्नका लागि आवश्यक जनसंख्याको मापदण्ड पालना नगरेको बताए ।

‘मोरङमा के गरिएको रहेछ भने गाउँपालिका ४० हजारमा बनाउनुपर्नेमा २० हजारमा पनि बनाइदिएको र नगरपालिका ६० हजारमा बनाउनुपर्नेमाा ३० हजारमै बनाएर पठाएको रहेछ,’ सिंहले भने, ‘यो त हाम्रो मापदण्डभन्दा धेरै नै फरक भयो, यो मिलेन, मिलाएर ल्याऊ भनेर प्रतिवेदन नै फिर्ता गरियो ।’ ओखलढुंगा, धादिङ र तनहुँ जिल्लाले पनि जनसंख्याको मापदण्ड विपरीत प्रतिवेदन पठाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिका बन्नका लागि हिमाल, पहाड र तराईमा कम्तिमा क्रमशः १३, २२ र ४० हजार जनसंख्या पुग्नुपर्नेछ । त्यस्तै नगरपालिकाका लागि १७, ३१ र ६० हजार हुनुपर्नेछ । सिंहका अनुसार लमजुङ र मुस्ताङ जिल्लाले दुई अलग अलग प्रतिवेदन पठाएकाले कुन ठीक हो भनेर आफैं निर्क्यौल गरेर पुनी पठाउन प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको छ ।

त्यस्तै, कपिलवस्तुले पनि १० र ११ ओटा स्थानीय तह रहने गरी दुई अलग अलग प्रतिवेदन पठाएको थियो । आयोगले कपिलवस्तुलाई बढीमा १० ओटा स्थानीय तह बनाउन सर्त तोकेको थियो । दुई ओटा प्रस्तावमध्ये ११ ओटा स्थानीय तह बनाउने विषयमा चाहिँ अहिले आन्दोलन गरिरहेको मधेसवादी दलसहित सबै दलका स्थानीय नेताहरुले सहमति जनाएका रहेछन्,’ सिंहले भने, ‘तर यसले हामीले तोकेको सिलिङ नाघ्यो, तैपनि कुनचाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर निक्र्योल गरी पठाउनका लागि प्रतिवेदन फिर्ता गरियो ।’ डोल्पा र सल्यान जिल्लाले भने स्थानीय तहको वडा विभाजन नै नगरी आयोगमा प्रतिवेदन पठाएका थिए । ‘वडा विभाजन गरिएको छैन, फेरि समस्या पनि केही देखाइएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसो भए किन खाली खाली छोडेर प्रतिवेदन पठाएको हो मिलाएर पठाउनु भनेर फिर्ता गरेका छौं ।’

आयोगका अनुसार २ नम्बर प्रदेशको आठ जिल्लासहित ११ जिल्लाबाट अभैm प्रतिवेदन आएको छैन । २ नम्बर प्रदेशमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अवरोध गर्दै आएको छ । बाँकी तीन जिल्लामा रुकुम नवलपरासी र रुपन्देही छ । सिंहको विचारमा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै राजनीतिक समस्याका कारण प्रतिवेदन नआएको राजधानीमा खबर छ । ‘२ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिवेदन आउँदै आएन । यो राजनीतिक समस्याले भएको हो, त्यसकारण समाधान पनि राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि हामीले सहजीकरण समिति (संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समिति)सँग कुरा गरिसकेका छौं । सरकारले समाधान गरेन भने हामी आफैं टुंगो लगाउँछौ ।’

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com