‘अस्पतालमा बच्चा जन्मिँदा सरकारले एक हजार दिन्छ, जन्म दर्ता गर्दा १५०० लिन्छ’
प्रकाशित मिति : भाद्र १, २०७५ शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा सदस्य भरतकुमार शाहले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकार तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बारे बोल्दै सांसद शाहले महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले आर्थिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केही रकम छुट्याउने मात्रै भनिएको तर त्यसका लागि कति हो भन्ने निश्चित नगरिएको उनको भनाइ थियो। त्यसरी नतोकेरै छुट्याइएको रकमले उक्त अधिकार सनुश्चित गर्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, शाहले सरकारले सरकारी अस्पतालमा बच्चा जन्मिदा एक हजार रुपैयाँ दिने तर त्यही बच्चाको जन्म दर्ता गर्दा १५०० रुपैयाँ लिने गरेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे।
उनले यस्तो व्यवस्थामा कसरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए। उनले यस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आर्थिक पक्ष नै प्रमुख भएको उनको धारणा थियो। आर्थिक रुपमा हामीले निर्धारण गर्न सकिएन भने ऐन मात्र बन्ने र लागु नहुने उनको भनाइ थियो। उनले यस्तो अवस्थामा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कुराहरू लागु गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा उठ्ने उनको भनाइ थियो। उनले विधेयकमा व्यवस्था गरिए अनुसार २४सै घण्टा दुर्गम तथा दूर दराजमा कसरी पुर्याउने हो त्यसमा स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले गरिबी भएका महिलाहरूले विधेयकमा भनिएजस्तै पोषणयुक्त खानेकुरा कसरी र कसले उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले खाना खाने अवस्था नभएका बेला पोषणको कुरा असम्भव भएको बताए। उनले सरकारले दिने हो कसले दिने हो भनेर जिज्ञसा राखे। त्यस्तै, सरकारीमा उपचार सम्भव नभए प्राइभेट अस्पतालमा रिफर गर्ने भनिएको र त्यहाँ लाग्ने पैसा कसदले तिर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएको बताए।