Follow @khasokhasmag

फेरि मुठभेडको खतरा


प्रकाशित मिति : मंसिर ८, २०७३ बुधबार

सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्ने भएको छ । एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनका लागि तयार गरिसकेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताले एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन अघि बढाइए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सोमबार राति सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको भेटमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव आए ‘प्रतिपक्षको भूमिका’ देखाउने बताइसकेका छन् ।

संशोधन प्रक्रिया अघि बढे सडकमा प्रदर्शन गर्ने तयारी अनेरास्ववियु र युवा संघले गरिसकेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आए आन्दोलन गर्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल बुटवलमा खटिएका छन् । एमाले ५ नम्बर प्रदेशको केही दिनअघिको भेलाले सीमांकनमा सो प्रदेश हेरफेरको प्रस्ताव अमान्य हुने निर्णय गरेको थियो । सो प्रदेशका संयोजकसमेत रहेका पौडेलले सीमांकन हेरफेर गरिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता बुँदामा दलहरूबीच समझदारी भए पनि सीमांकनको बुँदामा एमाले र सत्तारुढ दलबीच विमति छ । मुख्य विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आयोगबाट मिलाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई बाहुल्य क्षेत्रको मात्रै प्रदेश बनाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी सहमत भए पनि मधेसी दल र एमाले यसमा सहमत छैनन् ।

एमालेलाई ल्याउन मै पहल गर्छु : देउवा

काठमाडौं/कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसकेन्द्रित दलसँग सहमतिका लागि अन्तिम कोसिस गर्ने भएको छ । मंगलबार बेलुका संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरू सम्मिलित बैठकले एमाले, मधेसकेन्द्रित दल र आन्तरिक छलफल गरी सहमतिमै संविधान संशोधनका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘शीर्ष नेताको बीचमा संविधान संशोधनलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । एमालेसँग कहिलेसम्म छलफल गर्ने र पार्टीमा समान धारणा बनाउने विषयमा छलफल भयो,’ संसदीय दलका सदस्यसचिव ध्रुव वाग्लेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमालेसँग अब अन्तिम कोसिस गर्ने भन्ने भएको छ । संविधान संशोधन दर्ता भएपछि पनि एमालेसँग छलफल जारी रहन्छ । एमालेले तत्काल नमाने पनि दर्ता गरेपछि सहमतिका लागि पहल गर्ने भन्ने भएको हो ।’

देउवाले भने– एमालेलाई ल्याउन मै पहल गर्छु

बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसहित नै संशोधन हाल्ने विषयमा उसलाई मनाउन आफूले अन्तिमसम्म पहल गर्ने बताएका थिए । ‘राजनीतिक निकास दिन संविधान संशोधन अनिवार्य छ । यो कुनै पार्टीविशेषको होइन । मुलुकलाई निकास दिने विषय हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै वाग्लेले भने, ‘एमालेसँग छलफल गरेर सहमतिमा ल्याउन कोसिस अझै गर्छु । अन्य पार्टीसँग पनि छलफल गरी स्वीकृत विषयका रूपमा संशोधनका लागि पहल गर्छु ।’ देउवाले मधेसकेन्द्रित दललाई चित्त बुझाएरै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए ।

एमालेको सहमतिमा संशोधन हाल्नुपर्ने पौडेलको सुझाब

बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा आधारभूत मतभेद नभए पनि अन्तिमसम्म छलफल गरी एमालेको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘संविधान संशोधनमा हाम्रो मतभेद छैन । संशोधन हाल्ने हाम्रो आधारभूत कुरा नै हो,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै वाग्लेले भने, ‘अन्तिमसम्म पनि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन हाम्रो पूरै शक्ति लगाउनुपर्छ । कोसिस गर्नुपर्छ ।’

देउवाले आज एमालेसँग छलफल गर्ने

केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले मतभिन्नता भए पनि अझै संशोधनका लागि सभापतिले विभिन्न दलका नेतासँग कुराकानी गर्ने जानकारी दिएको बताए । उनका अनुसार देउवाले बुधबार (आज) नै एमाले र मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग कुराकानी गर्ने भएका छन् । नेता गोपालमान श्रेष्ठले एमाले तत्काल सहमतिमा नआए पनि संशोधन हालेर फेरि सहमति गर्ने बाटो बाँकी रहेकोबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सीमांकनका विषयमा पार्टीमा पनि छलफल गर्नुपर्‍यो । एमालेसँग पनि छलफल गर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने।

वैवाहिक अंगीकृतको भ्रमबारे कांग्रेसले दलीय छलफलमा कुरा राख्ने

कांग्रेस बैठकमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले वैवाहिक अंगीकृतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता प्रमुख पदका लागि योग्य बनाउनुपर्ने विषय नउठाएकोबारे पनि चर्चा भएको श्रेष्ठले बताए । नागरिकताबारे यसरी कुरै नउठेको भन्दै यस्तो भ्रमलाई चिर्न दलीय छलफलमा कुरा उठाउने भएको छ । बैठकमा सभापति देउवासहित नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरू विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण, महेश आचार्य, अर्जुननरसिंह केसीलगायत सहभागी थिए ।

सरकारका ३ प्रयास

१. संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र माओवादी एकमत छन्, जसरी संविधान निर्माणका वेला कांग्रेस र एमाले सँगै थिए । विगतमा माओवादीजस्तै अहिले एमाले असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले सोमबार राति बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच चर्काचर्की विवाद भयो । तर, अब सहमतिका लागि एकचरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल गर्ने भएका छन् । मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले उनलाई यो जिम्मा दिएको छ ।

२. सरकारले प्रस्ताव गर्न खोजेको संशोधनमा स्वयं मधेसी मोर्चाको समेत असन्तुष्टि छ । विगतमा सुशील कोइरालाको सरकारले ल्याएको प्रस्तावजस्तै यसलाई उनीहरूले अस्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् । तर, संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले उनीहरूसँग एकचरण सहमतिको प्रयास गर्दै छन् । यसका लागि बुधबार बिहान शीर्षस्थ मधेसी नेताहरू बालुवाटार पुग्दै छन् ।

३. मधेसीसँग सहमति नभए पनि सरकारले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मधेसी दलहरूका तर्पmबाट पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिने र समय उपयोग गरेर सहमति गर्ने विकल्प खुला राख्ने सरकारको तयारी छ ।
यस्तो छ संशोधनको तयारी

भाषा : सरकारले संविधानअनुसार लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगले दिने रिपोर्टका आधारमा भाषाका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ भनेर संविधानको अनुसूचीमा राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रिय सभा : संविधानअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य प्रदेशहरूबाट निर्वाचित हुनेछन् । यसका लागि सात प्रदेशबाट आठजनाका दरले छनोट गरिनेछ । तर, सरकारले यसमा संशोधन गर्न चाहेको छ । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीन अथवा चारजनाका दरले सांसद राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरूमा विभाजित हुनेछ ।

नागरिकता : सरकारले संवैधानिक प्रमुखको नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई स्पष्ट खुलाउने गरी प्रस्ताव तयार गर्दै छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुनेछन् ।

सीमांकन : संशोधनमा सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा प्रदेश सीमांकनसँग सम्बन्धित छ । अहिले मधेसी दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको विषय सम्बोधन गर्न झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तत्काल केन्द्रशासित क्षेत्रमा राख्ने र अन्तिम टुंगो संघीय आयोगबाट लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरेर पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्ला हुनेछन् ।

हाल नवलपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ, जसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा तथा प्युठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने योजना छ । यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मै जानेछ । -नयाँ पत्रिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com