२२ बुँदे हेर्ना साथ तर्सिए सरकारी प्रतिनिधि
प्रकाशित मिति : श्रावण ९, २०७५ बुधबार
डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोली सहमतिका नजिक पुगेको बताईएपनि त्यस्तो कुनै प्रगति नभएको बताईएको छ ।
योसँगै जारी संवाद पनि टुटेको छ । अब कहिले संवाद हुने भन्ने पनि यकिन छैन । वार्तामा सहभागि केसीका प्रतिनिधि डा. जीवन क्षेत्रीले वुधबार भएको वार्तामा सरकारी टोली विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नै चाहेन–भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का नेता सुवास नेम्वाङले छलफलको वातावरण बनाईदिए पनि सरकारी वार्ताटोली केसीको मूल माग अर्थात् चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नै मानेन । वुधबारको वार्तामा के भो त कुरा ? जवाफमा उनले भने, ‘बाहिर बाहिरै कुरा भयो । मंगलबार राति जुन सहमति भएको थियो । त्यही अनुसार हामीले विधेयकका सुधार गरिनुपर्ने २२ बुँदे पठायौँ । त्यो विषयमा सरकारी टोली प्रवेशै गर्न चाहेन ।’ मानौ सरकारी टोली फुकि फुकि पाईला चालिरहेको छ ।
डा. केसीतर्फका वार्ताकारहरुले यही असहयोगि रवैया रहिरहे वार्तामा नबस्ने घोषणा समेत गरेका छन् । संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विभिन्न २२ बुँदामा डा. केसीका माग सम्बोधन हुने गरी संसोधन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै डा. केसी पक्षीय वार्ता टोलीले विज्ञप्ति नै निकालेको छ ।
सरकारी पक्षले डा. केसीका अन्य मागबारे लचकता अपनाउन सकिने भएपनि राजधानीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय मान्न नसकिने अडान कायमै राखेको छ ।
वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का नेता सुवास नेम्वाङले संसदको क्षेत्राधिकार सरकारले मिच्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
विधेयकमा सुधार गर्न भनी केसी पक्षले पठाएको २२ बुँदे
