चालक अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र, शिक्षक सेवा अनुमतिपत्र, दलित सिफारिससम्बन्धी प्रमाणपत्रमा आमाको नाम छैन
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २९, २०७५ मंगलबार
अनिता परियार–
प्रविधि पनि पितृसत्ताकै औजार
बिहे भएको बीसौं दिन हामी श्रीमान–श्रीमती काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय पुग्यौं, विवाह दर्ताका लागि । प्रशासन शाखाले दिएको फारममा आवश्यक विवरण भर्नुपर्ने रहेछ । नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने भएकोले मेरा श्रीमान कार्यालय बाहिर निस्किए ।
त्यस बेला मैले फारमको सम्पूर्ण विवरण भरेंँ । त्यस शाखामा कार्यरत दुई कर्मचारीमध्ये एउटीले आश्चर्य मान्दै भनिन्, ‘आजसम्म यस कार्यालयमा कहिल्यै नवदुलहीले फारम भरेको थिएन । तपाईं त लजाउनुहुन्न रहेछ ।’ मेरो श्रीमान नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर आएको देख्ने बित्तिकै अर्की कर्मचारीले थपिन्, ‘तपाईंकी श्रीमती त निक्कै स्मार्ट हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले फारम भरेर रेडी पारिसक्नुभयो ।’ यस्तो प्रशंसा सुनेर मेरा श्रीमानको मुहारमा खुसी झल्किएको स्पष्टै देख्न सकिन्थ्यो । तर त्यहाँ उक्त खुसीसँगै दु:खद पक्ष पनि प्रकट भयो, जसको चर्चा यस लेखमा गरिएको छ ।
आमाको नाम नटिप्ने सफ्टवेयर !
स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा कागजी फारममा भरिएका सबै विवरण रेकर्डका लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरमा राख्नुपर्ने रहेछ । सबै विवरण सफ्टवेयरमा राखिसकेपछि प्रमाणपत्र नेपाली कागजमा प्रिन्ट भएर आउने र त्यसमा हस्ताक्षरका लागि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकोमा लैजानुपर्ने रहेछ । प्रिन्ट भएर आएको कपी सरसर्ती पढ्दा म तीनछक्क परेंँ । त्यसमा मलाई जन्मदिने आमा र मेरा श्रीमानका आमाको नामै देखिनँ । जबकि हामीले आमासहितको विवरण भरेका थियौं ।
पञ्जिकाधिकारीको हस्ताक्षर नलिई मैले हत्तपत्त सफ्टवेयर चलाउने कर्मचारीकहाँ पुगेर भनेँ– ‘यहाँले हामी दुवैका आमाको नाम किन नराख्नुभएको ?’ प्रत्युत्तरमा उनले ‘मैले राखेको छु, हेर्नुस् त’ भन्दै कम्प्युटरको स्क्रिन मतिर फर्काए । मैले जवाफ दिएँ, ‘हैन–हैन, कम्प्युटरमा त राख्नुभयो, तर यो प्रमाणपत्रमा छैन त †’ त्यसपछि उनले खुलाए, ‘अन्तिम प्रिन्ट कपीमा आमाको नाम आउँदैन ।’ प्रमाणपत्रमा आमाको नाम नआउने कुरा सुनेर म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । त्यसपछि तत्कालै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकहाँ गएर सोधेँ, ‘यसमा आमाको नाम राख्न मिल्दैन ?’ उनले भने, ‘हामीले केही गर्न मिल्दैन, यो माथिबाटै यस्तै प्रकारले डिजाइन भएर आएको हो ।’ फेरि सोधेँ, ‘यो सच्याउन हामीले केही गर्न सक्छौं कि ?’ उनले थपे, ‘तपाईं केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गएर यसका लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सच्याउन सकिँदैन ।’
प्रविधिमा पनि भेदभाव !
व्यक्तिगत घटना दर्ता र तथ्यांकसँग सम्बन्धित कार्यको लागि एउटा समर्पित संस्थाको खाँचो रहेको मनन गर्दै सरकारले केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको स्थापना २०७१ सालमा गरेको हो । सेवा वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन र रिपोर्टिङ प्रणालीमा सुधार गर्न विभागले विद्युतीय कार्य प्रणालीको सुरुवात गरेको हो ।
२१ औं शताब्दीमा नेपालले समेत प्रविधिमा निरन्तर फड्को मारिरहेको छ । धेरैजसो सरकारी कार्यालयका कामकाज म्यानुअलसँगै विद्युतीय माध्यमबाट पनि काम गर्न थालिएको छ । प्रविधिको प्रयोगले मानिसको कार्यकुशलता बढाएको छ भने काम गर्ने शैलीमा समेत एकरुपता आएको छ । तर विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम नअटेको देखेर मनमा प्रविधिबारे पनि अनेक प्रश्न उठे । विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा मात्र आमाको नाम नराखिएको हो कि ? अन्य कागजी प्रमाणमा छ कि भनेर पल्टाउन थालेँ । चालक अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र, शिक्षक सेवा अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय दलित आयोगबाट प्रदान गरिने दलित सिफारिस सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा आमाको नाम खोजेँ । ती सबै प्रमाणमा बुबाको नाम त पाएँ, तर आमाको नाम कहीँ कतै पाउन सकिन ।
विगतमा राज्यबाट प्रदान गरिने अति आवश्यक कागजी प्रमाणमा महिलाको अस्तित्व र पहिचानलाई अवमूल्यन गरिन्थ्यो । हाल त्यसमा सुधारै नआएको होइन, आएको छ । अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बुबाको नामसँगै आमाको नाम पनि राखिन्छ । यसले प्रविधिको युगलाई राज्य र समाजको लोकतन्त्रीकरण अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ । तर प्रविधिको सहायताले प्रदान गरिने अति महत्त्वपूर्ण अन्य कागजी प्रमाणमा आमा वा महिलाको सम्मान गरिएको छैन । यसको अर्थ सरकारी कामकाज तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याइने अति महत्त्वपूर्ण कागजी प्रमाणमा महिलाको अस्तित्व र पहिचानलाई अवमूल्यन गरिएको छ । अझै महिलालाई चिनाउने सम्पूर्ण आधार पुरुषसँगको सम्बन्धबाटै निर्धारण गरिएको पाइन्छ । महिला अस्तित्वको आँखाबाट हेर्दा राज्य, समाज र परिवारमा महिलामैत्री लोकतन्त्र आएकै रहेन छ कि ?
राज्य, समाज र परिवारमा पितृसत्ता
आफू कार्यरत संस्थामा विवाह दर्ताको प्रतिलिपि तुरुन्तै बुझाउनुपर्ने भएकोले सोही विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर फक्र्यौँ । तर आमाको नाम नराखिएको त्यो कागज जतिपटक हेर्छु, त्यतिपटक मेरो मन पोलेर आउँछ । प्रविधिमाथि पनि पितृसत्ता चलाउने राज्य र समाजकै प्रभुत्व कायम भएको त होइन ? नभए बाजे, बुबाको नाम अटिन सक्ने महत्त्वपूर्ण कागजी प्रमाणमा बज्यै, आमाको नाम किन अट्न सकेन त ? हामीलाई हुर्काउन, बढाउन र सक्षम बनाउन जेजति योगदान हाम्रा बुबाले गरे, त्योभन्दा कम योगदान हाम्री आमाले गरेकी छैनन् । नेपाली समाजमा छोराछोरी हुर्काउनु युद्ध लड्नु जत्तिकै छ, यो मलाई आमाको संघर्षबाट थाहा भएको छ । म जन्मिएपछि मेरो राम्रो पालनपोषणका लागि मेरी आमाले जागिर छोडेर आत्मनिर्भरताको बाटोसमेत त्याग्नुभएको थियो । मेरी आमाले मात्र हैन, धेरैजसो महिलाले छोराछोरीका लागि आफ्नो सारा जीवन समर्पित गरे, कुनै स्वार्थबिना । तर पनि परिवार, समाज र राज्यबाट महिला योगदानको कुनै कदर हुँदैन, सबैतिर पुरुष र पित्तृसत्ता नै प्रभावशाली छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । तर राज्यले नै त्यसलाई रत्तिभर व्यवहारमा लागु गरेको छैन । महिलाले बारम्बार आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका लागि परिवार, गाउँ, घर, समाज र राज्यसँग लडिरहनुपर्ने अवस्था छ । कानुनी पहिचान र अस्तित्वका निम्ति परिचय पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । यस्तो अधिकारलाई लैङ्गिक असमानताले मात्रै होइन, प्रविधिको नाममा समेत बाधा हालिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका महिला नेतृलाई हप्काएको घटना तरोताजा नै छ, जुन राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसरी उच्चपदस्थ व्यक्ति र नेताहरूले नै महिलाको सम्मान नगर्दा आधा धर्ती, आधा आकाश मानिने महिलाको स्वअस्तित्व, सम्मान र समताको संघर्ष कठिन बन्छ नै, तर असम्भव भने कदापि बन्दैन ।