प्रस्तावित केरुङ-गल्छी प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन चीनको प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : बैशाख १७, २०७५ सोमबार
चीनले केरुङबाट रसुवागढी हुँदै गल्छीसम्म आउने प्रसारण लाइन हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट -एचभीडीसी) अर्थात सुपर हाइवे मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाली पक्षले केरुङ-गल्छी अल्टरनेटिभ करेन्ट (एसीं) मोडलमा बन्ने ४ सय केभीको प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । तर, चीनले भने यस्तो प्रसारण लाइनबाट बढी विद्युत् नोक्सान हुने भन्दै क्षमता बढाएर एचभीडीसी मोडलको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
पाँच सय केभीको यस्तो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल पक्षले मौखिक सहमति जनाएको भएता पनि चीनको स्टेट ग्रिड कर्पाेरेसनले लिखित प्रस्ताव पठाउन लागेको छ ।
मौखिक छलफलमा नेपाली पक्ष यसमा सहमत भइसकेको नेपाल चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख कोमलनाथ आत्रेय बताए । आत्रेयले भने ‘चीनको लिखित प्रस्ताव यसै साता आउँदैछ , हाम्रो उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसलाई स्वीकारेसँगै सयंुक्तरुपमा यसको डीपीआर निर्माण गर्ने काम अघि बढ्नेछ ।’
यसको संयुक्तरुपमा डीपीआर निर्माण गर्ने मौखिक सहमति पनि भइसकेको छ । यसलाई पूर्णता दिनका लागि स्टेट गि्रड कर्पाेरेसनले लिखित प्रस्ताव पठाउन लागेको हो ।
आत्रेयका अनुसार १ हजार किमीभन्दा लामो प्रसारण लाइनबाट विद्युत आदान-प्रदान गर्नुपरेमा एचभीडीसी मोडलको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु नै उचित हुन्छ । तर, नेपालमा भने अहिलेसम्म एसी मोडलको मात्रै प्रसारण लाइन छ । भारतबाट विद्युत ल्याउन प्रयोग भइरहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन पनि अल्टरनेटिभ करेन्ट प्रसारण लाइन हो ।
चीनबाट नेपाल जोड्ने विद्युतीय प्रसारण लाइन कुल ८ सय ८० किलोमिटर लामो हुन्छ । यसको १० प्रतिशत अर्थात ८० किमी मात्रै भाग नेपालमा पर्छ । अधिकांश भागमा चीनमै पर्ने भएका कारण नेपाली पक्षले यसको डीपीआर निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षलाई नै नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
नेपालतिरको प्राविधिक पक्ष हेर्ने जिम्मा विद्युत प्राधिकरणले पाएको छ । प्राविधिक पक्ष प्राधिकरणले टुङ्गाएपछि यसको नीतिगत र आर्थिक विषयमा भने उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सहमति खोज्ने प्रयास गर्नेछन् ।
यस परियोजनालाई वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) मा पारिएको छ । तर, ओबिओरबाट नेपालमा ल्याउँदा के कस्तो प्रावधान हुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट पारिएको छैन ।
एचभीडीसी मोडलको प्रसारण लाइनबाट एसीमा विद्युत् पठाउन कन्भर्टरको जरुरत पर्छ । यो निर्माण गर्न पनि नेपाली पक्ष सहमत भइसकेको छ । उर्जा मन्त्रालयले ओलीको आगामी भ्रमणका क्रममा यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता गर्न खोजिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकाल सन् २०१६ को मार्चमा भएको चीन भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति सि जिङपिङ र ओलीबीच नेपाल-चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट जोड्ने सहमति भएको थियो । यसैअनुरुप केरुङ-रसुवागढी हुँदै धादिङको गल्छीसम्म जोड्ने ४ सय केभीको प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो ।
चीनले पनि आफ्नो तर्फको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । दुवै देशले सम्भाव्यता अध्ययन सकेर रिपोर्ट आदान-प्रदान गरिसकेका छन् । नेपालले एसी मोडलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको र यस्तो प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाह गर्दा धेरै विद्युत नोक्सानी हुने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।
सहमतिअनुसार दुबै देशका विद्युत सम्वद्ध निकायहरुले सम्भाव्यता अध्ययन सकेका छन् । अहिले दुवै देशको संलग्नतामा बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर ) निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।
आत्रेय भन्छन् ‘चिनियाँ पक्षको सुझावअनुसार हामी पनि एचभीडीसी मोडलको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं, यसका लागि चिनियाँ पक्षले अहिले प्रस्ताव पठाउन लागेको छ । ‘
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आसन्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उर्जा सहकार्य सम्झौतालाई प्राथमिकताका साथ राख्ने सरकारको योजना छ ।
गत मे २०१७ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन जाँदा यसको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । घिमिरेले भने ‘उर्जा कोअर्डिनेसनको प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ, अब यसलाई पूर्णता दिन अन्तिम सम्झौता गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’ योसँगै दुवै देश जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
सन् २०१६ को मार्चमा सि जिनपिङ र ओलीवीच भएको समझदारीको १३ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको सहमति अनुसार नै रसुवागढी-गल्छी प्रसारण लाइन जोड्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । अब यसको निर्माण अघि बढाउने सम्झौता गर्ने अवसर पनि ओलीलाई मिल्ने देखिएको छ ।