बजेट अभावका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककीरण परियोजना पर्वतमा प्रभावित
प्रकाशित मिति : चैत्र १२, २०७४ सोमबार
चैत १२, पर्वत । स्थानीय तहबाट आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा कृषिमा यसअघि लोकप्रिय रहेका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। अपर्याप्त बजेटका कारण कृषि तर्फका युवालक्षित स्वारोजगार, साना सिँचाइ, चैते धानमा अनुदान प्रदान लगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन्। बजेट अभावकै कारण जिल्लामा तीन वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, साना सिँचाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालक्षित अनुदान कार्यक्रम यो वर्ष ठप्प छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत जिल्लाभरका सेवाकेन्द्रमा पठाउने बजेट चालु आर्थिक वर्षमा काटिएका छन्। कृषिले व्यवसायिक र व्यवसायोन्मुख किसानलाई लक्षित गरी वितरण गर्ने कार्यक्रम र बजेटको अधिकार चालू वर्षदेखि स्थानीय तहमा गएको थियो। विषयगत कार्यालयका लागि स्थानीय तहमा ‘वित्तीय समानीकरण’ शीर्षकमार्फत बजेट गए पनि कतिपय स्थानीय तहमा कृषि तर्फ बजेट नै विनियोजन नगरेको पाइएको छ। जिल्लाभरका स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छ करोड ७४ लाख बजेट वितरण भएकोमा जनप्रतिनिधिहरुले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएर सडक र अन्य पुर्वाधारमा खर्चिँदै आएका छन्। गाउँपालिकाले कृषितर्फको बजेट सडकमा खर्च गरेपछि सबै कार्यक्रम प्रभावित भएको महाशिलाका कृषि संयोजक तेजप्रसाद शर्माले बताए। ‘कृषितर्फको बजेट सबै सडकमा हालिएको छ’, उनले भने, ‘कार्यालय रुङेर बस्नेबाहेक हामी कर्मचारीको कामै छैन। किसान हामीसँग गुनासो गर्छन्। उत्तर के दिने ?’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेलले विगतमा जस्तो दुई–चार सयको बीउ वितरण गरेर कृषिमा विकास नहुने भएकोले सडक विस्तार गर्न लागिएको बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर करिब ८ करोड बजेट थियो। त्यसबाट ६० भन्दा बढी किसानले ४० हजारका दरमा स्वरोजगारमुलक अनुदान पाएका थिए। करिब २०० बढी साना सिँचाइ योजना थिए। चालु वर्ष कृषि क्षेत्रमा केही बजेट कटौती भएको थियो। विनियोजित बजेटमा पनि स्थानीय तहले कन्जुस्याइँ गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको टिप्पणी छ। ‘कृषितर्फ छ करोड ७४ लाख बजेट थियो’, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी भन्छन्, ‘साढे २ करोड सडकमै खन्याए। बाँकी ४ करोड मात्रै कृषिमा छ। त्यो पनि निकै संघर्ष गरेर छुट्याइएको हो।’