सरकारविरुद्ध आयोगकै सदस्य पुगे अदालत
प्रकाशित मिति : आश्विन १४, २०७३ शुक्रबार
जिल्ला विकास समितिको इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह बनाउने गरी सरकारले परिमार्जन गरेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको टीओआरविरुद्ध आयोगका सदस्य नै अदालत पुगेका छन् । सरकारले संविधानविपरीत आयोगको क्षेत्राधिकार हनन गरेको भन्दै आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
सिंहले पेस गरेको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दर्ता भने गरिसकेको छैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने कार्य अयोगको भए पनि सरकारले इलाकालाई आधार मान्नुपर्ने भन्दै आफैँ स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तोक्न खोजेको भन्दै उनी अदालत पुगेका हुन् । ‘हाम्रो (आयोगको) क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी सरकारले टीओआर दिएको छ, यो संविधानविपरीत छ,’ सिंहले भने, ‘इलाकाको संख्या र सिमाना प्रस्ट छ, सरकारले पुरानो नगरपालिका पनि कायम हुनुपर्ने गरी टीओआर दिएको छ, व्यक्तिगत रूपमा म यो टीओआर मान्न तयार छैन ।’ बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको टीओआर परिमार्जन गरी इलाकालाई मुख्य आधार मानी स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा हालका नगरपालिकाहरू कायम राख्नुपर्ने नयाँ टीओआर बनाइएको थियो ।
सरकारले बिहीबार मात्रै परिमार्जन गरिएको टीओआर आयोगलाई पठाएको छ । सरकारबाट परिमार्जित टीओआर प्राप्त हुनासाथ सिंहले अदालत पुगेर सरकारविरुद्ध रिट पेस गरेका हुन् । ‘आज निवेदन पेस गरेको छु, दर्ता हुन पाएको छैन,’ बिहीबार साझ सिंहले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भोलि फेरि अदालत पुग्छु ।’
आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ ओटा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि दलहरूले संख्या कम भएको भन्दै बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । गत आइतबार प्रमुख तीन दलबीच इलाकालाई आधार मानी स्थानीय तह बनाउन सहमति भएपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको टीओआर परिमार्जन गरेको थियो । मुलुकभर इलाकाको संख्या ९ सय २७ रहेको छ । आयोगले आपूmले प्रस्ताव गरेको संख्या केही बढाउन तयार भई करिब ७ सयको हाराहारीमा बढाउन सकिने संकेत पनि गरेको थियो । तर, यस विषयमा दल र आयोगका पदाधिकारीबीच गम्भीर बहस हुन सकेको थिएन ।
सरकारले आयोगको टीओआर परिमार्जन गरेपछि आयोगका सबै सदस्य सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेका छन् । ‘नयाँ टीओआर बनाइएपछि अब कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं,’ आयोगका अर्का सदस्य माधव अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘यस विषयमा छलफल गरेपछि मात्रै आयोगको आधिकारिक धारणा बन्न सक्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले तय गरेको नयाँ टीओआर आयोगले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन । नयाँ टीओआरका ‘कतिपय कुरामा छलफल गर्न’ आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए । तर, सिंहले भने सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गर्नुअघि नै आयोगमा नयाँ टीओआरप्रति आफ्नो असहमति रहेको भन्दै पत्र दर्ता गराएका राजधानीमा खबर छ । आयोगमा पत्र दर्ता गराएपछि उनी बिहीबार अदालत पुगेका हुन् ।