अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र कानुनी शासनको पक्षमा वकालत गर्ने ८५ वर्षीया पिल्लाईलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
Photo: Ingeborg Korme/ Unsplash
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शान्ति प्रवर्द्धनका लागि पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै ८५ वर्षीया पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत न्यायाधीश तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको गाजासम्बन्धी प्रतिवेदनकी प्रमुख नाभि पिल्लाईलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, रुवान्डाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणलगायत विभिन्न निकायमा न्यायाधीश भइसकेकी पिल्लाईलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्नुले सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्नुको महत्त्वलाई उजागर गरेको नोबेल समितिका अध्यक्ष योर्गेनभाट्ने फ्राइड्नेसले बताएका छन्।
द हेगस्थित आइसीसी लामो समयदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निशानामा पर्दै आएको छ। विशेष गरी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुर उनका पूर्व रक्षामन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि ट्रम्पको यो विरोध थप चुलिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था अहिले चरम दबाबमा छ र यसका संस्थाहरू आक्रमणको घेरामा छन्,” नोबेल समितिले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। “कानुनी फ्रेमवर्क र विश्वव्यापी न्यायको मूल्य मान्यतालाई पन्छाएर शक्ति राजनीतिकतर्फको झुकाव बढ्दै गएको हामीले देखेका छौँ।
नोबेल समितिको यो घोषणामा ट्रम्प वा इजरायलको प्रत्यक्ष नाम लिइएको छैन। पिल्लाईले गत वर्ष इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकाल्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय छानबिन आयोगको नेतृत्व पनि गरेकी थिइन्। त्यसबेला इजरायलले उक्त प्रतिवेदनलाई घृणास्पद र “झूटो” भन्दै खारेज गरेको थियो।
सन् १९४५–१९४६ मा नाजीहरूको अपराधको न्याय गर्न पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको जर्मनीको नरेम्बर्गस्थित ऐतिहासिक भवनमा कानुनी सम्मेलनमा भाग लिइरहेका बेला पिल्लाईले यो पुरस्कारको खबर थाहा पाइन्।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलका मानव अधिकारकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियोमा पिल्लाइले भनिन्, मैले गाजाको बारेमा प्रतिवेदन तयार पार्दै त्यहाँ भइरहेको घटनालाई नरसंहार भनी नामाकरण गर्नु नै मेरो अन्तिम काम थियो।”
यसअघि सन् २०२५ का विजेता मारिया कोरिना माचाडोले लोकतान्त्रिक भेनेजुएलाको अभियानमा सहयोग जुटाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो नोबेल पदक सुम्पिएको घटनालाई लक्षित गर्दै उनले ठट्टा गरे, “यदि तपाईंहरूले अलि बढी ताली बजार्नुभयो भने, म यो पुरस्कार ट्रम्पसँग पनि बाँड्न सक्छु।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई शान्तिपूर्ण बनाइराख्न कानुनी शासनको जग आवश्यक रहेको र त्यो अहिले ठूलो दबाबमा रहेको कुरा विश्वले स्मरण गरोस् भन्ने नोबेल समितिले चाहेको छ।
आइसीसीका अध्यक्ष तोमोको अकानेले पनि यो पुरस्कारको स्वागत गर्दै भनिन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र कानुनी शासन गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको यस संवेदनशील समयमा यो मान्यताले विशेष महत्त्व राख्छ।”
गत महिना मात्रै राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न देशहरूलाई आइसीसी छोड्न आग्रह गरेका थिए। साथै, इजरायली नेताहरूलाई लक्षित गरेको प्रतिशोधस्वरूप अदालतका केही अभियोजक र न्यायाधीशहरूमाथि लक्षित प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्।
दक्षिण अफ्रिकाको नताल प्रान्तको डर्बनमा भारतीय तमिल मूलको परिवारमा जन्मिएकी पिल्लाईले सन् २००८ देखि २०१४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि मानव अधिकार उच्च आयुक्तको रूपमा सेवा गरेकी थिइन्।
सन् १९६७ मा उनी नतालमा कानुनको अभ्यास सुरु गर्ने पहिलो महिला र दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा सेवा गर्ने पहिलो अश्वेत महिला बनिन्।
नेलसन मण्डेला र एफडब्ल्यु डी क्लर्क, आर्चबिशप डेसमन्ड टुटु र अल्बर्ट लुथुलीपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार जित्ने उनी पाँचौं दक्षिण अफ्रिकी नागरिक हुन्।
पिल्लाईले आफ्नो लामो कार्यकालमा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी बनाएको, हिंसा र द्वन्द्वका पीडितहरूमा आशा जगाएको तथा दृढ नैतिक अडान प्रदर्शन गरेको समितिले जनाएको छ।
करिब १२ लाख अमेरिकी डलर राशि रहेको यो नोबेल शान्ति पुरस्कार हरेक वर्ष अल्फ्रेड नोबेलको पुण्यतिथिको दिन अर्थात् डिसेम्बर १० मा ओस्लोमा हस्तान्तरण गरिन्छ।