ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासीलाई समुद्री मार्गबाट देश निकाला गर्ने योजनामाथि छलफल
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८३, बिहिबार
Photo: Jörg Reichelt on Unsplash
ट्रम्प प्रशासनले मध्य र दक्षिण अमेरिकाका आप्रवासीहरूलाई पानीजहाजमार्फत देश निकाला गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको छ। अमेरिकाका दुई अधिकारीहरूका अनुसार यस योजना अन्तर्गत ५०० फिट लामो तालिम दिने पानीजहाज र फेरीजस्ता साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसले गर्दा यात्रा धेरै दिनसम्म लम्बिनुका साथै करोडौं डलर खर्च हुन सक्छ।
गोपनीयताको सर्तमा जानकारी दिने एक व्यक्तिका अनुसार, पछिल्ला हप्ताहरूमा यसबारे प्रारम्भिक छलफलहरू भएका छन् र क्यालिफोर्नियामा डकुमेन्ट गरिएको समुद्री एकेडेमीको जहाज ट्रेनिङ सिप गोल्डेन बेयर लगायतका सम्भावित पानीजहाजहरूको पहिचान पनि गरिएको छ। त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले युरोपका पानीजहाजहरूबारे पनि विभिन्न कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरेका छन्।
देश निकालाको जिम्मा लिएको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अर्का एक अधिकारीले भने यो योजना अझै पनि काल्पनिक मात्र रहेको र यस विषयमा कुनै पनि अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताएका छन्।
समुद्री मार्गबाट आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्दा अत्यधिक लागत लाग्ने, ठूला व्यावहारिक र कानुनी चुनौतीहरू खडा हुने तथा यसअघिको इतिहास पनि सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा अधिकारीहरू किन यस्तो असामान्य योजनातिर आकर्षित भएका छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। यद्यपि, यस योजनामार्फत होमल्याण्ड सेक्युरिटीको देश निकालाको केही खर्च रक्षा मन्त्रालयतर्फ सार्न सकिने सम्भावना भने छ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सबै अमेरिकीहरूको सुरक्षा गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न हाम्रा सम्पूर्ण स्रोतहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।” विज्ञप्तिमा मन्त्री मार्कवेन मुलिन करदाताहरूको पैसाको सही सदुपयोग गर्दै मन्त्रालयका आवश्यकताहरू पूरा गर्न पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले भने यस प्रस्तावमाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यो योजनाले ठूलो मात्रामा मानिसहरूलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको बदलिँदो रणनीतिको अर्को कडा कदमलाई दर्साउँछ। यसअघि नै प्रशासनले सैन्य विमानमार्फत मानिसहरूलाई विदेश पठाउने, आप्रवासीहरूलाई अनपेक्षित र खतरनाक तेस्रो देशहरूमा पुर्याउने तथा क्युबाको गुआन्टानामो खाडीमा राख्नेसम्मका कडा कदमहरू चालिसकेको छ।
बाइडेन प्रशासनको पालामा आइसकी एक शीर्ष अधिकारी रहेकी क्लेयर ट्रिकलर-मक्नल्टीले भनिन्, आइसले व्यावहारिक रूपमा ‘कारागार पानीजहाज’ सञ्चालन गर्ने सोच बनाइरहेको छ जस्तो देखिन्छ। यसले हरेक चरणमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाज र अन्य देशहरूको भूभाग हुँदै दिनौंसम्म मानिसहरूलाई ओसार्दा कुन कानुन लागू हुन्छ र केही गडबड भएमा कसको अधिकार क्षेत्र हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुन्छन्।”
उनले भनिन् कि पानीजहाजमा सयौं मानिसहरूलाई थुनेर राख्नु ठूलो परिचालन र सुरक्षात्मक चुनौती पनि हो।
एल साल्भाडोर, होन्डुरस र भेनेजुएलाजस्ता देशहरूसम्मको समुद्री यात्राले धेरै दिन लिन सक्छ र त्यसका लागि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरूको आवश्यकता पर्छ। यी यात्राहरूको अवधिभर आप्रवासीहरूलाई बन्दी बनाइने हो वा उनीहरूको सुत्ने व्यवस्था कसरी मिलाइने हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।
अमेरिकी सरकारको अनुमान अनुसार पानीजहाजहरूको प्रयोग गर्दा प्रति यात्रा करोडौं डलर खर्च हुन सक्छ, जबकि देश निकाला गर्ने उडानहरू तुलनात्मक रूपमा धेरै सस्तो हुन्छन्। यस योजनामा अन्य देशहरू सहमत हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्नेबारे पनि कुनै निश्चितता छैन।
‘गोल्डेन बेयर’ जहाजले क्यालिफोर्निया मेरीटाइम एकेडेमीका लागि क्याडेटहरूलाई समुद्री क्यारियरको तालिम दिने काम गर्दै आएको थियो। स्कुलको शैक्षिक कार्यक्रमको एक प्रमुख अङ्ग रहेको यो जहाजले यसै गर्मीमा उक्त विद्यालयसँगको आफ्नो ३० वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ। सङ्घीय सरकारले देश निकालाका लागि यो जहाज कुन कानुनी अधिकारअन्तर्गत प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि अहिले नै स्पष्ट छैन।
यो योजनाले सन् १९५० को दशकको त्यो विवादास्पद अभियानको स्मरण गराउँछ, जतिबेला ‘अपरेसन वेटब्याक’ नामक ठूलो अभियानमार्फत लाखौं मेक्सिकनहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो। मेक्सिकन आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरिएको उक्त अभियानमा पानीजहाजमार्फत पनि मानिसहरूलाई लखेटिएको थियो।
सन् १९५६ को अगस्टमा मेक्सिकन सीमावर्ती सहर टाम्पिको नजिकैको एक जहाजमा अराजकता मच्चिएको थियो। त्यसबेला ४० जना यात्रुहरू जहाजबाट समुद्रमा हामफालेका थिए र तीमध्ये ५ जनाको डुबेर मृत्यु भएको थियो।
खराब मौसमको कारण देखाउँदै मेक्सिकन सरकारले त्यसबेला सो अपरेसन बन्द गरेको थियो। जहाजमा यात्रुहरूका लागि अपर्याप्त सुविधाहरू’ र ‘अनइच्छुक यात्रुहरूप्रति गरिएको दुर्व्यवहारका कारण सो अभियान बन्द गर्नुपरेको जनधारणा रहेको उल्लेख गरेको थियो।