मध्यवधि निर्वाचन अघि हुलाकबाट हुने मतदान कडाइ गर्न ट्रम्प प्रशासन पुनः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा
Photo: Arnaud Jaegers/ Unsplash
आगामी मध्यवधि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ट्रम्प प्रशासनले हुलाक मार्फत हुने मतदानमा प्रतिबन्ध तथा कडाइ गर्ने आफ्ना प्रयासहरूलाई अघि बढाउन बिहीबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसमक्ष अनुमति मागेको छ।
प्रशासनका कानून व्यवसायीहरूले अमेरिकाको हुलाक सेवालाई ती राज्यहरूमा मतपत्र पुर्याउन रोक लगाउने नयाँ नियम कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गर्न न्यायाधीशहरूसँग माग गरेका छन्, जसले केन्द्र सरकारसँग मतदाता विवरण साझा गर्दैनन्। यसका साथै, नयाँ नियमअनुसार हुलाक सेवाले मतपत्र स्वीकार गर्नुअघि त्यसको खाम नयाँ मापदण्डअनुरूप छ वा छैन भनी जाँच गर्नुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ।
खुकुलो पारिएको वा तल्लो अदालतले रोकेको यो योजनाका कारण “संघीय सरकार, राज्यहरू र सर्वसाधारण मतदातालाई गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुग्ने” तर्क सोलिसिटर जनरल डी. जोन सोरले आफ्ना आपतकालीन निवेदनमा गरेका छन्।
म्यासाचुसेट्सस्थित एक संघीय न्यायाधीशले यो योजनाले निर्वाचनमा यति धेरै अन्योल र अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न सक्ने र त्यसले ठूलो संख्यामा मतदातालाई मताधिकारबाट विमुख गराउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेलगत्तै ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च पुगेको हो।
डेमोक्र्याटिक राज्यका एटर्नी जनरल, मतदान अधिकारसम्बन्धी संघ-संस्था र नागरिक अधिकार समूहहरूले यो नियमको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कदम अमेरिकी संविधानविपरीत छ, जसले निर्वाचनसम्बन्धी नियम र व्यवस्थापनको अधिकार मुख्यतया राज्यहरूलाई दिएको छ।