२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार| Friday, November 6, 2026

महँगी र चुनावी दबाबका बिच अमेरिकी संसद्‌द्वारा डिसेम्बरसम्मका लागि बजेट पारित

Photo: David Everett Strickler/ Unsplash

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यकालीन निर्वाचन अघि सम्भावित सरकारी काम-कारबाही ठप्प हुनबाट रोक्न एक महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माथिल्लो सदन सिनेटले अगस्टमा नै स्वीकृत गरिसकेको उक्त विधेयकलाई तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ले मङ्गलबार पारित गरेपछि ह्वाइट हाउसले बुधबार यसलाई कानुनको रूप दिएको जानकारी दिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा ३७० विरुद्ध ४८ मतले चालू खर्चलाई आगामी डिसेम्बर ११ सम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। सिनेटले भने यो मापदण्ड अगस्ट ८ मा नै पारित गरिसकेको थियो।

अक्टोबर १ तारिखदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मौजुदा बजेट सकिन लागेकाले यो विधेयकले संघीय निकायहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। सेप्टेम्बर ३०, २०२७ सम्म चल्ने पूर्ण आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने गृह सुरक्षा, संघीय प्रहरी, ऊर्जा, आवास र रक्षा जस्ता १२ वटा विनियोजन विधेयकहरू समयमै पारित गर्न संसद् असफल भएपछि यो अस्थायी व्यवस्था गर्नुपरेको हो।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै संसद्‌मा बहुमतमा रहेका रिपब्लिकन र अल्पसंख्यक डेमोक्रेटहरूबीच तीव्र मतभेद रहँदै आएको छ। यसअघि स्वास्थ्य बिमा अनुदान र अध्यागमन कानुन कार्यान्वयनका विषयमा कुरा नमिल्दा तीन पटकसम्म गरी कुल १६१ दिन आंशिक रूपमा सरकार बन्द भइसकेको छ।

यसपटक भने उच्च महँगी, अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको महिनौँ लामो युद्धका कारण बढेको इन्धनको मूल्य र वैदेशिक वस्तुमा लगाइएको करका कारण मारमा परेका मतदाताहरू रुष्ट हुन सक्ने भन्दै दुवै पक्षले चुनावको मुखमा चौथो सटडाउन भोग्न चाहेनन्।

यद्यपि, यो अस्थायी विधेयकले देशको बढ्दो वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन। गत महिना अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण ४० ट्रिलियन डलर नाघिसकेको छ भने वासिङ्टनले सर्वसाधारणको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।

आगामी १५ हप्ताका लागि खर्च प्राथमिकताहरूको निर्णय स्थगित गरिएकाले आगामी डिसेम्बरमा संसद्‌ले १२ वटै पूर्ण-वर्षीय बजेट विधेयकहरू तयार गरी पारित गर्न निकै कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। नोभेम्बर ३ मा हुने कंग्रेसको निर्वाचनको नतिजाले संसद्‌मा कसको पकड रहन्छ र यी वार्ताहरूमा कुन दल हाबी हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ।

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुँदैन। सबै प्रतिक्रिया सम्पादकको स्वीकृतिपछि मात्र देखिन्छन्।