डाटा सेन्टरको अनियन्त्रित बिजुली माग नियन्त्रण गर्न अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूद्वारा नयाँ नियम लागू
Photo: Geoffrey Moffett/ Unsplash
अमेरिकाको मध्य क्षेत्रभरि डाटा सेन्टरहरूले देशका सबै घरहरूलाई पुग्ने बराबरको बिजुलीको माग गरेका छन्। तर, यो उच्च मागको ठूलो हिस्सा काल्पनिक मात्र हुन सक्ने पाइएको छ।
वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन टेक्सास राज्यले हालै डाटा सेन्टरहरूको नयाँ ग्रिड कनेक्सन प्रक्रियामा रोक लगाएको छ। उसले ती आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित विस्तृत योजनाहरूको छानबिन थालेको छ। बढ्दो यो अलमल समाधान गर्न अमेरिकाका अन्य राज्यहरूले पनि यस्तै कदम चालिरहेका छन्।
मध्य-पश्चिम, मध्य-अटलांटिक र दक्षिणी राज्यहरूमा डाटा सेन्टरसहितका ठूला विद्युत् उपभोक्ताहरूको माग ७०० गिगावाटभन्दा बढी पुगेको छ। यो हाल अमेरिकाका डाटा सेन्टरहरूले प्रयोग गरिरहेको बिजुलीभन्दा १० गुणा बढी हो।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नियामकहरूका अनुसार, यीमध्ये धेरैजसो मागहरू दोहोरिएका छन् अथवा पर्याप्त बजेट र प्राविधिक दक्षता नभएका कम्पनीहरूले आवेदन दिएका छन्। यसले गर्दा विद्युत् ग्रिडको सही योजना निर्माणमा बाधा पुगेको छ। अग्रिम भुक्तानी जस्ता वित्तीय सर्तहरू लागू गर्न थालेपछि केही प्रमुख बिजुली कम्पनीहरूले डाटा सेन्टरको मागका आँकडाहरू ह्वात्तै घटाएका छन्।
मागको अनिश्चितता बढेपछि टेक्सास, पेन्सिल्भेनिया र ओहायोजस्ता राज्यहरूले नयाँ नियम लागू गर्न थालेका छन्, ताकि कहिल्यै निर्माण नहुने आयोजनाका कारण विद्युत् महसुल नबढोस्।
“जब वास्तविकता के हो भन्ने थाहा हुँदैन, तब त्यसका लागि पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्न कठिन हुन्छ,” टेक्सास पब्लिक युटिलिटी कमिसनका अध्यक्ष थोमस ग्लिसनले गत मार्चमा भनेका थिए।
सन् २०२३ यता टेक्सास ग्रिडमा डाटा सेन्टर र अन्य ठूला ऊर्जा उपभोक्ताहरूको माग ४८ गिगावाटबाट बढेर ४७४ गिगावाटभन्दा बढी पुगेको छ। तर, कम्पनीहरूसँग अग्रिम धरौटी वा अध्ययन शुल्क माग्न थालेपछि धेरैजसो काल्पनिक मागहरू आफैँ हटेर जान थालेका छन्।
सिकागोस्थित यो कम्पनीले कडा वित्तीय सर्त लागू गरेपछि आफ्नो डाटा सेन्टर मागको आँकडा ४० प्रतिशतले घटाएर ११ गिगावाटमा सीमित गरेको छ।
ओहायोमा डाटा सेन्टरहरूका लागि १ लाख डलरसम्मको ग्रिड कनेक्सन अध्ययन शुल्क लागू गरिएपछि मागको सूची आधाभन्दा बढीले घटेको छ।
पेन्सिल्भेनियाका गभर्नर जोस शापिरोले पनि २५ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूका लागि अनुमति प्रक्रिया कडा बनाउने आदेश जारी गरेका छन्। त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका १०० भन्दा बढी डाटा सेन्टरमध्ये २० वटाले मात्र अगाडि बढ्नका लागि अनुमति आवेदन दिएका छन्।
यद्यपि, कम्पनीहरूले मागको आँकडा घटाए तापनि वास्तविक रूपमा निर्माण भइरहेका डाटा सेन्टरहरूका लागि आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराउन ग्रिड सञ्चालकहरूलाई अझै हम्मे-हम्मे परिरहेको छ।