डिभी २०२७ को दर्ता खोल्न माग गर्दै विदेशमन्त्री रुबियोविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा
प्रकाशित मिति : ३ भदौ २०८३, बुधबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय । (आधिकारिक विदेश मन्त्रालयको तस्बिर लिन्डा डी एपस्टाइन)
क्यालिफोर्नियास्थित एक कानुन फर्मले बुधबार संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई सन् २०२७ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम का लागि दर्ता प्रक्रिया खोल्न बाध्य पार्न माग गरेको छ। फर्मले विदेश मन्त्रालयको निरन्तर निष्क्रियताका कारण अमेरिकी कांग्रेसबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम बढेको दाबी गरेको छ।
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको परम्परागत शरदकालीन दर्ता अवधि बितिसक्दा पनि र सेप्टेम्बर ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि विदेश मन्त्रालयले डीभी–२०२७ को दर्ता मिति घोषणा गरेको छैन। यसले नेपालसहित विश्वभरका सम्भावित आवेदकलाई ग्रिनकार्ड चिट्ठामा कहिले र कसरी सहभागी हुन पाउने भन्ने विषयमा अन्योलमा पारेको छ।
रेड इगल ल, एल.सी. ले अगस्ट १९ मा क्यालिफोर्नियाको दक्षिणी जिल्लाका लागि रहेको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा उजुरी दायर गरेको हो। रेड इगल ल, एल.सी. विरुद्ध रुबियो नामको उक्त मुद्दाको नम्बर ३:२६–सीभी–०४७३८–जेओ–भीईटी रहेको छ। मुद्दा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जिनसुक ओह्टा र अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश भ्यालेरी ई. टोरेसलाई तोकिएको छ। सोही दिन प्रतिवादीका नाममा समन्स जारी गरिएको थियो।
कानुन फर्मले आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रुबियो असफल भएको कार्यलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न तथा विदेश मन्त्रालयलाई सेप्टेम्बरमा कम्तीमा ३० दिनको दर्ता अवधि तोक्न आदेश दिन अदालतसँग माग गरेको छ।
रेड इगल लका अधिवक्ता कर्टिस मोरिसनले तत्काल अदालतको हस्तक्षेप माग गर्दै अस्थायी रोक आदेशका लागि शुक्रबार एकपक्षीय आवेदन दर्ता गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
ढिलाइले बढायो अन्योल
ग्रिनकार्ड चिट्ठाका रूपमा परिचित डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा ऐतिहासिक रूपमा कम आप्रवासन भएका देशका नागरिकका लागि प्रत्येक वर्ष ५५ हजारसम्म आप्रवासी भिसा उपलब्ध गराइन्छ। आवेदकहरूलाई चिट्ठामार्फत छनोट गरिन्छ र योग्य ठहरिएकाले आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिएर वैध स्थायी बासिन्दा बन्न सक्छन्।
ऐतिहासिक रूपमा भिसा वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्षको अक्टोबर वा नोभेम्बरमा अनलाइन दर्ता खुल्ने गरेको थियो। तर विदेश मन्त्रालयले डीभी–२०२७ का लागि प्रवेश दर्ता अवधि अझै घोषणा गरेको छैन।
विदेश मन्त्रालयले नोभेम्बर ५, २०२५ मा जारी गरेको सूचनामा डाइभर्सिटी भिसा प्रवेश प्रक्रियामा केही परिवर्तन लागू भइरहेको र डीभी–२०२७ को दर्ता सुरु हुने मिति तथा छनोट परिणाम ‘इन्ट्री स्टाटस चेक’मार्फत उपलब्ध हुने मिति “यथाशीघ्र” घोषणा गरिने जनाएको थियो। मन्त्रालयले छनोट भएकाहरूका लागि भिसा आवेदन अवधि भने अक्टोबर १, २०२६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२७ सम्म यथावत् रहने बताएको थियो।
अगस्ट १९ सम्म पनि दर्ता अवधि घोषणा भएको छैन। रेड इगल लले आर्थिक वर्ष २०२६ समाप्त हुन करिब छ हप्ता मात्र बाँकी रहेको र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि कानुनले अनिवार्य गरेको ३० दिने दर्ता अवधि सञ्चालन गर्न झन् कठिन बन्दै गएको तर्क गरेको छ।
मोरिसनले मुद्दा दायर भएको जानकारी दिँदै जारी गरेको वक्तव्यमा कानुनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र ३० दिनको प्रवेश अवधि हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्षमा अब केवल ४२ दिन बाँकी रहे पनि प्रवेश अवधि घोषणा गरिएको छैन।
विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया
विदेश मन्त्रालयले दर्ता सुरु गर्न भएको ढिलाइबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत स्पष्टीकरण दिएको छैन।
विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नेपयोर्कलाई ट्रम्प प्रशासनले “भिसा प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाका उच्चतम मापदण्ड कायम गर्दै देश र नागरिकको सुरक्षा गरिरहेको” बताएका थिए। भिसा प्रक्रियासम्बन्धी कुनै नयाँ जानकारी वा परिवर्तन मन्त्रालयको आधिकारिक समाचार पृष्ठमा प्रकाशित गरिने पनि उनले बताएका थिए।
संघीय नियमावलीको शीर्षक २२ अन्तर्गत विदेश मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विदेशी नागरिकलाई डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा प्रवेशका लागि आवेदन दिन कम्तीमा ३० दिनको अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
मुद्दामा विदेश मन्त्रालयको ‘फरेन अफेयर्स म्यानुअल’ पनि उद्धृत गरिएको छ। उक्त म्यानुअलअनुसार विभागले प्रत्येक वर्ष अनियमित छनोटका लागि आवेदन दर्ता गर्न कम्तीमा ३० दिनको अवधि निर्धारण गर्नुपर्छ। सामान्यतः एजेन्सीले संघीय रजिस्टरमार्फत दर्ता मिति सार्वजनिक गर्छ।
मुद्दामा रुबियोले डीभी–२०२७ को दर्ता नखोलेको कार्यले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लंघन गरेको र उनको कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाइएको छ।
विदेश मन्त्रालयले अदालतमा पेश गरिएका कागजातमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन। उजुरीमा लगाइएका आरोपहरू अदालतबाट परीक्षण भइसकेका छैनन्।
आवेदकका लागि नयाँ नियम
दर्ता खुल्न ढिलाइ भइरहेका बेला डाइभर्सिटी भिसा प्रवेश प्रक्रियामा केही नयाँ परिवर्तन पनि लागू भएका छन्।
अप्रिल १० देखि लागू भएको विदेश मन्त्रालयको नियमले डीभी–२०२७ का लागि आवेदन दर्ता गर्दा वैध राहदानीको विवरण उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरेको छ। आवेदकले राहदानी नम्बर, नाम, जारी गर्ने देश र म्याद सकिने मिति दिनुपर्छ। साथै, राहदानीको जीवनीसम्बन्धी पृष्ठ र हस्ताक्षर भएको पृष्ठको स्क्यान प्रतिलिपि अपलोड गर्नुपर्नेछ।
विदेश मन्त्रालयले यो प्रावधान ठगी घटाउन र वास्तविक आवेदकबाट मात्र प्रवेश आवेदन आएको सुनिश्चित गर्न ल्याइएको जनाएको छ। डीभी–२०२५ चक्रमा २५ लाखभन्दा बढी जालसाजीपूर्ण वा दोहोरो आवेदन पहिचान गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसमा तेस्रो पक्षका एजेन्टहरूले आवेदकलाई जानकारी नदिई उनीहरूका नाममा आवेदन दर्ता गर्ने र छनोट भएपछि पैसा वा नक्कली विवाहको माग गर्ने गरेको आरोपसमेत समावेश छ।
सेप्टेम्बर २०२५ मा संघीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएपछि १ डलरको नयाँ डीभी दर्ता शुल्क पनि लागू भइसकेको छ। विदेश मन्त्रालयले उक्त शुल्कबाट वार्षिक करिब २ करोड ५० लाख डलर उठ्ने अनुमान गरेको छ। यसअघि चिट्ठामा सहभागी हुन कुनै शुल्क लाग्दैनथ्यो। तर छनोट भएपछि आवेदकले ३३० डलर भिसा प्रक्रिया शुल्क बुझाउनुपर्थ्यो।
नेपाली आवेदकमा चिन्ता
डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै प्रवेश आवेदन पर्ने देशमध्ये नेपाल पनि एक भएकाले निरन्तरको ढिलाइले नेपाली आवेदकमा विशेष अन्योल सिर्जना गरेको छ।
विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार डीभी–२०१९ र डीभी–२०२० दुवै चक्रमा १० लाखभन्दा बढी नेपालीले चिट्ठाका लागि आवेदन दिएका थिए। राहदानी विवरण अनिवार्य गरिएको डीभी–२०२१ मा सहभागिता घटेर ६ लाख ८८ हजार ५०२ पुगेको थियो।
नयाँ १ डलर दर्ता शुल्कले नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी चिन्ता पनि बढाएको छ। धेरै नेपाली बैंकका सामान्य कार्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी गर्न नसकिने भएकाले आवेदकले डलर कार्ड बनाउनुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमार्फत काम गर्ने अन्य विधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
धेरै नेपाली आवेदक आवश्यक फोटो खिच्न र अनलाइन फारम भर्न फोटो स्टुडियो तथा अन्य सेवा प्रदायकमा निर्भर छन्। दर्ता खुलेपछि शुल्क भुक्तानी प्रक्रिया कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा आफूहरू अझै अनिश्चित रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
भिसा रोक्का र अदालतसँग मागिएको राहत
डीभी–२०२७ सम्बन्धी कानुनी विवाद त्यस्तो समयमा सुरु भएको छ, जब डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अझै निलम्बित छ। मुद्दामा अप्रिल २०२६ को विदेश मन्त्रालयको घोषणालाई उद्धृत गर्दै ट्रम्प प्रशासनले नयाँ डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको उल्लेख गरिएको छ।
रेड इगल लले सन् १९९० को आप्रवासन ऐनअन्तर्गत कांग्रेसले स्थापना गरेको वार्षिक कार्यक्रम निलम्बन गर्ने वा कार्यान्वयन नगर्ने कानुनी अधिकार विदेशमन्त्रीसँग नभएको दाबी गरेको छ।
फर्मका अनुसार उसले आर्थिक वर्ष २०२३ देखि २०२६ सम्मका सयौं डाइभर्सिटी भिसा छनोटित व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको छ। डीभी–२०२७ कार्यक्रम लागू नभएमा आफूलाई आर्थिक क्षति हुने पनि फर्मले जनाएको छ।
मुद्दामा डीभी–२०२७ कार्यान्वयन नगर्नुलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न, रुबियो र विदेश मन्त्रालयलाई सेप्टेम्बरमा कम्तीमा ३० दिनको दर्ता अवधि खोल्न आदेश दिन, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न अदालतको अधिकार कायम राख्न तथा अधिवक्ता शुल्क र मुद्दा खर्च उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
बुधबार जारी गरिएको समन्सले संघीय सरकारलाई कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सेवा प्राप्त भएपछि जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ।