ट्रम्प प्रशासनको नयाँ ट्यारिफ नीतिको विरोधमा २५ राज्य अदालतमा, राष्ट्रपतिको अधिकार नाघेको आरोप
२५ राज्यहरूको गठबन्धनले सोमबार ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै गत महिना लागू गरिएको नयाँ र व्यापक भन्सार महसुलले राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र नाघेको आरोप लगाएका छन्।
सन् १९७४ को व्यापार ऐनको ‘धारा ३०१’ अन्तर्गत लागू गरिएको यो नयाँ आयात शुल्कले ६० वटा अर्थतन्त्रहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसको दर १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
अमेरिकी परिवार र साना व्यवसायीहरूका लागि जीवन कष्टकर र महँगो बनाउने गरी राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा महसुल थोपर्ने यो तेस्रो प्रयास हो, र सत्ताको यस दुरुपयोगविरुद्ध हामीले प्रशासनलाई अदालतमा पुर्याएको पनि यो तेस्रो पटक हो, क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले मुद्दाको घोषणा गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
धारा ३०१ ले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अनुचित व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न पाइएका देशहरूमा महसुल तथा अन्य प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिन्छ। नयाँ शुल्कको घोषणा गर्दै ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूले बधुवा/जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामग्रीहरूको आयात रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको दाबी गरेको छ।
सोमबार ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले राष्ट्रपतिको महसुल नीतिको बचाउ गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो व्यापारमा बाधा पुर्याउने अनुचित नीति र अभ्यासहरू हटाउन कानुनी अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ। उनले भने, जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात रोक्न विदेशी मुलुकहरू असफल हुनु अनुचित हो, जसले अमेरिकी श्रमिक र व्यापारलाई असर गर्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकालदेखि नै कानुनी रूपमा बलियो मानिएको ‘धारा ३०१’ अन्तर्गतको महसुल नीति अहिले पनि उत्तिकै प्रभावकारी र कानुनी छ।
‘यूएस कोर्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रेड’ मा दायर गरिएको राज्यहरूको मुद्दामा यी महसुलहरू जबरजस्ती श्रमको समस्या समाधान गर्नका लागि नभई गत फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका करहरूलाई पुनः लागू गर्ने ह्वाइट हाउसको प्रपञ्च भएको आरोप लगाइएको छ। राज्यहरूले यो पनि तर्क गरेका छन् कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले बढाएको महसुल तोक्नका लागि गरेको अनुसन्धान निकै हतारमा गरिएको र अत्यधिक व्यापक थियो।
महसुल वास्तवमा कर हो, र राष्ट्रपतिको असफल तथा गैरकानुनी आर्थिक नीतिबाट सिर्जित अतिरिक्त भार अमेरिकी जनताले बोक्न सक्दैनन् र बोक्नु पनि हुँदैन-चाहे राष्ट्रपतिले जतिसुकै चाहून, बोन्टाले भने।
यस मुद्दामा क्यालिफोर्नियासँगै एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइ, केन्टकी, म्यासाचुसेट्स, म्यारील्यान्ड, मेन, मिसिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्यु जर्सी, न्यु मेक्सिको, न्यु योर्क, नर्थ क्यारोलिना, ओरेगन, पेन्सिलभेनिया, रोड आइल्यान्ड, भर्जिनिया, भर्मन्ट, वासिङ्टन र विस्कन्सिन राज्यहरू सहभागी छन्।
यद्यपि यो वर्ष अमेरिकाको औसत महसुल दर घटेको छ, तर पनि यी शुल्कहरू ह्वाइट हाउसको व्यापार नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न, देशको व्यापार घाटा घटाउन र सङ्घीय राजस्व बढाउन महसुल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
फिच रेटिङ्सका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले ६० वटा अर्थतन्त्रबाट हुने आयातमा अस्थायी धारा १२२ को शुल्कलाई धारा ३०१ को महसुलले प्रतिस्थापन गरेपछि अमेरिकाको प्रभावकारी महसुल दर यो वर्ष ९.४ प्रतिशतबाट घटेर ७.४ प्रतिशतमा झरेको छ।