घट्दो आप्रवासी संख्याका बीच युरोपेली संघद्वारा आप्रवासी फिर्ता पठाउने नियममा सहमति
प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
तस्बिर : अलेक्जान्द्र लालमाँड / अनस्प्लास
युरोपेली संघका कानुन निर्माता र सरकारहरूबीच ब्लकबाट बाहिरिन आदेश दिइएका आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकका केन्द्रहरूमा पठाउन अनुमति दिने नयाँ नियमहरूमा सहमति भएको छ। दक्षिणपन्थी दलहरूको दबाबमा युरोपेली संघले आफ्नो आप्रवासन नीतिलाई कडा बनाउने व्यापक प्रयास अन्तर्गत यो कदम चालेको हो। गत वर्ष अनियमित रूपमा युरोप भित्रिनेहरूको संख्या २६ प्रतिशतले घटेर सन् २०२१ यताकै न्यून विन्दुमा पुगेको बेला यो नयाँ नीति आएको छ।
यस कानुनलाई अझै पनि ईयू सरकारहरू र युरोपेली संसदबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन हुन बाँकी छ। युरोपेली आयोगले गत वर्ष यो कानुनको प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगका अनुसार यसले देश निकाला गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ र मौलिक हक अधिकारको सम्मान गर्दै मानिसहरूलाई देश निकाला गर्न सरकारहरूलाई थप उपकरणहरू प्रदान गर्नेछ।
तर, मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भने यसको कडा विरोध गरेका छन्। ‘प्लेटफर्म फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन अन अनडकुमेन्टेड माइग्रेन्ट्स’की एड्भोकेसी अफिसर सिल्भिया कार्टाले भनिन्, “यो नियमले एक कठोर हिरासत र देशनिकाला गर्ने संयन्त्र खडा गर्नेछ।”
ईयू देशहरूका अनुसार उनीहरू अस्वीकृत शरणार्थी र भिसाको अवधि सकिएर बसेकाहरूलाई आफ्नो भूमिबाट बाहिर निकाल्न संघर्ष गरिरहेका छन्। आयोगका अनुसार हाल देश छोड्ने आदेश दिइएकाहरूमध्ये केवल २० प्रतिशत मानिसहरूले मात्र ईयू क्षेत्र छोड्ने गरेका छन्।
नयाँ नियम अन्तर्गत ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले शरणार्थीको दाबी अस्वीकृत भएका वा ईयू छोड्न आदेश दिइएका मानिसहरूका लागि ब्लक बाहिर तथाकथित “रिटर्न हब” हरू स्थापना गर्न सक्नेछन्। देशनिकाला गरिएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध नभएका तेस्रो देशका हबहरूमा समेत पठाउन सकिनेछ।
“नयाँ नियमहरूसँगै ईयूमा को आउन सक्छ, को बस्न सक्छ र कसले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो थप नियन्त्रण हुनेछ,” युरोपेली कमिश्नर म्याग्नस ब्रुनरले भने। यद्यपि, सदस्य राष्ट्रहरूले सम्भावित आयोजक देशहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रस्तावित मस्यौदा कानुनले हिरासतको अवधि बढाउनुका साथै असहयोग गर्नेहरूका लागि प्रवेश प्रतिबन्ध, जरिवाना र सम्भावित आपराधिक सजाय सहितका दण्डहरूको व्यवस्था गरेको छ। अधिकारीहरूलाई आप्रवासीका सामानहरू जफत गर्न, नाबालिगहरूलाई हिरासतमा राख्न, बायोमेट्रिक डाटा सङ्कलन गर्न र घरहरूमा खानतलासी गर्न अनुमति दिइनेछ।
अधिकारवादी संस्थाहरूले यो प्रावधानले मानिसहरूको घरमा जथाभाबी छापा मार्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसको आलोचना गरेका छन्। केही देशहरूले यस्ता व्यवस्थाहरूको खोजी सुरु गरिसकेका छन्। नेदरल्याण्ड्सले डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस र अस्ट्रियासँग मिलेर संयुक्त रिटर्न र ट्रान्जिट हबहरू स्थापना गर्न काम गरिरहेको छ।