ट्रम्प प्रशासनको नयाँ विद्यार्थी ऋण नियमविरुद्ध २३ राज्यको मुद्दा, स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने चेतावनी
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
डेमोक्रेट नेतृत्वमा रहेका २३ अमेरिकी राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नयाँ संघीय विद्यार्थी ऋणसम्बन्धी नियमलाई चुनौती दिँदै संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त नियमले स्वास्थ्यसम्बन्धी उन्नत व्यावसायिक डिग्री अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संघीय ऋण पहुँच सीमित गर्ने भन्दै व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ।
राज्यका डेमोक्रेट अटर्नी जनरलहरू र केन्टकी तथा पेन्सिलभेनियाका गभर्नरहरूको संयुक्त समूहले मेरील्याण्डको संघीय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशनको नयाँ नियमलाई ‘गैरकानुनी र मनमानी’ भनिएको छ।
डिपार्टमेन्टले गत अप्रिल ३० मा उक्त नियम घोषणा गरेको थियो, जुन जुलाईमा रिपब्लिकन नेतृत्वको कंग्रेसले पारित गरेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर तथा खर्चसम्बन्धी ‘वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्ट’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ल्याइएको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार कानून र मेडिकल जस्ता व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संघीय ऋण सीमा वार्षिक ५० हजार डलर र कुल २ लाख डलर तोकिएको छ। अन्य स्नातकोत्तर (ग्र्याजुएट) कार्यक्रमका विद्यार्थीहरूका लागि भने वार्षिक २० हजार ५०० डलर र कुल १ लाख डलरको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
तर मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूले कंग्रेसले ‘प्रोफेशनल डिग्री’को परिभाषा पहिलेको संघीय मापदण्डअनुसार राखेको दाबी गरेका छन्, जसले सामान्यतया लाइसेन्स आवश्यक पर्ने व्यावसायिक करियरका लागि तयार गर्ने कार्यक्रमहरूलाई समेट्छ।
उनीहरूको आरोप अनुसार एजुकेशन डिपार्टमेन्टले नयाँ नियममार्फत नर्सिङ, फिजिसियन असिस्टेन्ट र फिजिकल थेरापी जस्ता महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पेशाहरूलाई ‘प्रोफेशनल डिग्री’को दायराबाट हटाएर परिभाषा गैरकानुनी रूपमा साँघुरो बनाएको छ।
न्युयोर्कका अटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्सले विज्ञप्तिमा भनिन्, “यो नियमले प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई अत्यावश्यक पेशाबाट बाहिर धकेल्नेछ भने समुदायलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको अभावमा पार्नेछ।”
तर एजुकेशन डिपार्टमेन्टका उपसचिव निकोलस केन्टले भने नयाँ ऋण सीमा दशकौँदेखि नियन्त्रणविहीन विद्यार्थी ऋण बढ्दै गएको अवस्थालाई सुधार्ने ‘व्यावहारिक कदम’ भएको बताएका छन्।
उनका भने, “डेमोक्रेट गभर्नर र अटर्नी जनरलहरू संस्थाको आम्दानीमा बढी चिन्तित छन्, विद्यार्थी र परिवारले सस्तो उच्च शिक्षा पाउने विषयमा होइन।”
राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दामा एजुकेशन डिपार्टमेन्टको नियमले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मुद्दामा अर्को प्रावधानलाई पनि चुनौती दिइएको छ, जसले जुलाई १ अघि ऋण लिइसकेका विद्यार्थीहरूलाई दिइएको ‘ग्रान्डफादरिङ’ सुरक्षा हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राज्यहरूका अनुसार, यदि ती विद्यार्थीहरूले विद्यालय परिवर्तन गरे वा अस्थायी रूपमा पढाइ रोकेर पछि पुनः भर्ना भए भने उनीहरूको सुरक्षा हटाइनेछ, जुन अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी भएको उनीहरूको दाबी छ।