अमेरिकामा सार्वजनिक डाटाबेस र ट्राफिक नियमको बहानामा आप्रवासी पक्राउ
वाशिंगटन राज्यको ट्राई-सिटीज क्षेत्रमा पछिल्लो समय आइसद्वारा गरिने गिरफ्तारीमा ठूलो वृद्धि भएको छ। एजेन्सीकै तथ्याङ्क अनुसार पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्तिहरूको कुनै गम्भीर वा हिंसात्मक आपराधिक पृष्ठभूमि छैन। गत वर्ष बेन्टन र फ्र्याङ्कलिन काउन्टीमा अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा बढी आप्रवासीहरूलाई निशाना बनाइएको पाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा दशकौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका कृषि मजदुर र श्रमिकहरूको संख्या ठूलो छ।
अधिकारवादीहरूका अनुसार आइसले कुनै ठूला फार्म वा व्यवसायहरूमा छापा नमारेर बरु सार्वजनिक डाटाबेस, वर्क पर्मिट, ट्राफिक टिकट वा वर्षौं पुराना सामान्य मुद्दाहरूका आधारमा मानिसहरूलाई पछ्याइरहेको छ। नर्थवेस्ट इमिग्र्यान्ट राइट्स प्रोजेक्टकी कार्यकारी निर्देशक मालु चाभेजका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये धेरैजसोको कुनै प्रमुख आपराधिक इतिहास छैन। तथ्याङ्कले पनि गिरफ्तारीमा परेकामध्ये आधाभन्दा बढी केवल ‘इमिग्रेसन उल्लंघन’ को आरोपमा समातिएका पुष्टि गर्छ ।
रिपोर्टका अनुसार गिरफ्तारीको प्रक्रिया निकै तीव्र बनाइएको छ। पहिले हप्ता वा महिना दिन लाग्ने डिपोर्टेशन प्रक्रिया अहिले केही दिनमै सम्पन्न गर्ने गरिएको छ। धेरै आप्रवासीहरूलाई पक्राउ परेको ४ देखि १४ दिनभित्रै देश निकाला गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले कानुनी उपचार वा पुनरावेदन गर्ने मौका समेत पाएका छैनन्। विशेष गरी ल्याटिनो समुदायलाई लक्षित गरी गरिएको यस्तो कारबाहीले स्थानीय अर्थतन्त्र र समुदायमा त्रास फैलाएको छ।
वाशिंगटन इमिग्रेशन सोलिडारिटी नेटवर्ककी ब्रेन्डा रोड्रिगेज भन्छिन्, “अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि बिहान काममा निस्किएको मान्छे बेलुका घर फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने निश्चित छैन।” उनले आइस एजेन्टहरूले ट्राफिक क्यामेराको प्रयोग गर्ने र झुक्याएर मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने गरेको आरोप समेत लगाएकी छिन्। यसले गर्दा घरेलु हिंसा वा अन्य अपराधका पीडितहरू समेत प्रहरीकहाँ जान डराइरहेका छन्, जसले समग्र सामाजिक सुरक्षामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
कानुनी विज्ञहरूले भने आप्रवासीहरूलाई नडराउन र सम्भावित कानुनी बाटोहरू भएमा त्यसलाई पछ्याउन सुझाव दिएका छन्। अधिवक्ता इमोन रोचका अनुसार, डराएर आवेदन नदिनु भन्दा कानुनी प्रक्रियामा सामेल हुनु सुरक्षित हुनसक्छ। हाल विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले यस्ता गिरफ्तारीको अनुगमन गर्न र आप्रवासीहरूलाई ‘आफ्नो अधिकार चिन्नुहोस्’ जस्ता तालिमहरू प्रदान गर्न स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिरहेका छन्।