अमेरिकी सदनद्वारा तिब्बती शरणार्थीबारे नेपाललाई दबाब दिन विदेश मन्त्रालयलाई आग्रह; चिनियाँ प्रभाव रोक्न अर्बौं प्रस्ताव
फोटो: ह्यारोल्ड मेन्डोजा
अमेरिकी तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ को विनियोजन समितिले आर्थिक वर्ष २०२७ को विनियोजन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा समितिले तिब्बती शरणार्थीहरूप्रति आफ्नो समर्थन पुनः पुष्टि गर्दै नेपालमा उनीहरूको अधिकारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
समितिले नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न विगतका वर्षहरू सरह नै कोष जारी राख्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, तिब्बती समुदायभित्र मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम नहुने गरी बजेट विनियोजन गर्न र ‘तिब्बती मुद्दाका लागि विशेष संयोजक’ को कार्यालयका लागि स्रोतहरू निरन्तर उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
प्रतिवेदनले तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन २०२० बमोजिम ‘ङावाङ छोपेल फेलो प्रोग्राम’ र अन्य शैक्षिक आदानप्रदान कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई पनि समर्थन गरेको छ।
समिति सदस्यहरूले नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएका हालैका सम्झौताहरूले तिब्बतीहरूको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाएको उल्लेख गरेका छन्। यसले गर्दा नेपालमा बसोबास गर्ने र नेपाल हुँदै जाने (ट्रान्जिट) दुवै प्रकारका तिब्बतीहरूको सुरक्षामा जोखिम बढेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न र शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तसँगको सम्झौता पालना गर्न दबाब दिन आग्रह गरेको छ। विशेष गरी ‘नन-रिफाउलमेन्ट’ (शरणार्थीलाई उनीहरूमाथि दमन हुने ठाउँमा जबर्जस्ती फिर्ता पठाउन नपाइने सिद्धान्त) को पालना गर्न जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समिति नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको सहयोगका लागि अघिल्लो वर्षकै स्तरमा कोष जारी राख्न समर्थन गर्दछ। नेपाल र चीन सरकारबीचको सम्झौताका कारण नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूले मौलिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएकोमा समिति चिन्तित छ।”
यो उपाय कुल ४७.३२ बिलियन डलरको बृहत्तर विनियोजन प्याकेजको हिस्सा हो, जसले “अमेरिका फस्ट” विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउँछ। यस विधेयकमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विश्वव्यापी गतिविधिलाई सम्बोधन गर्न ‘काउन्टरिङ पीआरसी इन्फ्लुएन्स फन्ड’ का लागि ४०० मिलियन डलर र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित सुदृढ गर्न कम्तीमा १ दशमलव ८ बिलियन डलर समावेश गरिएको छ।
मंगलबार विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपसमिति अध्यक्ष मारियो डियाज-बालार्टले यो कानुनले खर्च कटौती गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताए। उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “यदि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको मित्र वा सहयोगी हुनुहुन्छ भने, यो विधेयकले तपाईंलाई समर्थन गर्दछ। तर यदि तपाईं हाम्रो शत्रु हुनुहुन्छ वा हाम्रा शत्रुहरूसँग नजिकिँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो विधेयक मन पर्ने छैन।”
समितिले विदेश मन्त्रीलाई कुनै पनि देशलाई सहायता उपलब्ध गराउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा उनीहरूको मतदान रेकर्ड र अमेरिकी विरोधी शक्तिहरूसँगको उनीहरूको सहकार्यलाई ध्यानमा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ।