अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको आरोप लगाउँदै डिएचएस र आइसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०८३, बिहिबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
अमेरिकी सरकारका दुई प्रमुख सुरक्षा तथा आप्रवासन निकाय अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस) र अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)विरुद्ध डिजिटल अधिकारसम्बन्धी संस्था इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसन (ईएफएफ)ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
वासिङ्टन डीसीस्थित संघीय जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा ईएफएफले डिएचएस र आइसले प्रशासनिक ‘सब्पोना’ (अदालती आदेशबिना जारी गर्न सकिने कानुनी माग) को दुरुपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी अध्यागमन नीतिको आलोचना गर्ने, सामुदायिक निगरानी समूह सञ्चालन गर्ने तथा विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरिएको दाबी गरिएको छ।
ईएफएफका अनुसार, एक घटनामा एक सर्वसाधारण नागरिकले आइसका वकिललाई इमेल पठाएको केही घण्टाभित्रै गुगललाई सब्पोना पठाइएको थियो। त्यसलगत्तै संघीय एजेन्टहरू ती व्यक्तिको घरमै पुगेको दाबी गरिएको छ, जसले सरकारी निकायहरूको निगरानी शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
तर डिएचएसका प्रवक्ताले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै यस्तो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने उद्देश्यले नभई सुरक्षा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न लिइएको बताएका छन् । ‘मिलिटरी डट कम’ सँगको कुराकानीमा उनले आइस अधिकारीहरूमाथि बढ्दो धम्की, ‘डक्सिङ’ (व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य) तथा हिंसात्मक आक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धानका लागि सब्पोना प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारे।
ईएफएफका डेपुटी लिगल डाइरेक्टर आरोन म्याकीले भने सरकारको यो कदम पारदर्शिताविपरीत रहेको आरोप लगाए। उनले मार्च १३, २०२६ मा सूचनाको हक अन्तर्गत विवरण माग गरिएको भए पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए। “हामीले बारम्बार प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्यौं, तर सरकारले हाम्रो निवेदन प्राप्त भएको स्वीकारसमेत गरेन,” उनले भने।
म्याकीका अनुसार, सरकारले अध्यागमन नीतिको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न र उनीहरूमाथि प्रतिशोध लिन कानुनी संयन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेको छ, जसका कारण अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूबीच त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
यस प्रकरणले सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधि कम्पनीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। ईएफएफले मेटा प्लेटफर्महरू, एक्स कर्पोरेशन, रेडिट र टिकटक लगायतका कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अझ कडा नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। केही कम्पनीहरूले प्रयोगकर्तालाई पूर्वसूचना नदिई सरकारी निकायलाई डाटा उपलब्ध गराउने गरेको भन्दै यस्तो अभ्यास उपभोक्ता अधिकारविपरीत हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले समेत सरकारको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएको जनाइएको छ। ईएफएफका अनुसार, कतिपय अवस्थामा सरकार आफैंले जारी गरेका सब्पोनाहरू अदालतमा चुनौती आएपछि फिर्ता लिने गरेको छ, जसले ती कदमहरूको वैधतामाथि थप शंका पैदा गरेको छ।
ईएफएफले यस मुद्दालाई केवल व्यक्तिगत गोपनीयताको सवाल मात्र नभई समग्र नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी लडाइँका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।