सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको शुल्कहरूको असुली रोक्ने सीबीपीको घोषणा
प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८२, सोमबार
अमेरिकी कस्टम्स एन्ड बर्डर प्रोटेक्शन एजेन्सी (सीबीपी)ले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आईईईपीए)अन्तर्गत लगाइएका शुल्कहरूको असुली मङ्गलबारदेखि रोक्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ती शुल्कहरू गैरकानुनी ठहर गरेको तीन दिनपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
सीबीपीले कार्गो प्रणाली सन्देश सेवा (सीएसएमएस)मार्फत ढुवानीकर्ताहरूलाई सूचना दिँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका आईईईपीएसम्बन्धी अघिल्ला आदेशसँग जोडिएका सबै शुल्क कोडहरू निष्क्रिय गरिने जनाएको छ।
यसैबीच, ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका शुल्कहरूको सट्टा फरक कानुनी आधार प्रयोग गर्दै विश्वव्यापी रूपमा १५ प्रतिशत नयाँ शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सीबीपीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि केही दिनसम्म नाकाहरूमा शुल्क असुली किन जारी राखियो भन्नेबारे स्पष्ट कारण खुलाएको छैन। साथै, यस अवधिमा असुल गरिएको रकम आयातकर्ताहरूलाई फिर्ता गरिने वा नगरिने विषयमा पनि कुनै जानकारी दिइएको छैन।
निकायका अनुसार आईईईपीएअन्तर्गतको शुल्क रोकिए पनि धारा २३२ (राष्ट्रिय सुरक्षा) र धारा ३०१ (अनुचित व्यापार अभ्यास) अन्तर्गत लगाइएका अन्य शुल्कहरू भने यथावत् रहनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएअनुसार, सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि आईईईपीए शुल्कमार्फत संकलित १७५ बिलियन डलरभन्दा बढी राजस्व सम्भावित रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। पेन-व्हार्टन बजेट मोडेलका अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानअनुसार आईईईपीए आधारित शुल्कबाट प्रतिदिन ५० करोड डलरभन्दा बढी राजस्व उठिरहेको थियो।