आप्रवासन विवादले अमेरिका पुनः आंशिक ‘शटडाउन’ तर्फ
प्रकाशित मिति : माघ ३०, २०८२ शुक्रबार
फोटो : एएफपी/रासस
अमेरिका पुनः आंशिक ‘शटडाउन’मा जाने लगभग निश्चित भएको छ। संघीय सरकारका महत्त्वपूर्ण निकायहरू फेरि आंशिक रूपमा बन्द (शटडाउन) हुने स्थिति आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
शुक्रबार मध्यरातको समयसीमा अघि डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी का लागि बजेट पारित गर्ने विषयमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच सहमति हुने संकेत नदेखिएपछि शटडाउनको सम्भावना बढेको हो।
अन्ततः कुनै एक पक्ष लचिलो हुनैपर्ने देखिन्छ र आप्रवासन कार्यान्वयन (इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्ट) मा प्रस्तावित परिवर्तनहरूको लोकप्रियताले कसको “जीत” हुन्छ भन्ने कुरामा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। शटडाउन भएमा हवाई यात्रा, आपतकालीन सेवा र केही हदसम्म आप्रवासन कार्यान्वयनमा असर देखिन सक्नेछ।
यो गतिरोध ट्रम्प प्रशासनले इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) र युनाइटेड स्टेट्स बोर्डर पेट्रोल लाई मिनियापोलिस जस्ता स्थानमा परिचालन गर्ने तरिकाबारेको विवादबाट सुरु भएको हो। मिनियापोलिसमा संघीय एजेन्टहरूको कारबाहीका क्रममा दुई अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार मिनियापोलिसमा पठाइएका अतिरिक्त एजेन्टहरूको अभियान अन्त्य गरिने घोषणा गरेको छ।
दुवै दलले अमेरिकी जनताको समर्थन आफूतिर रहेको दाबी गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासन र रिपब्लिकनहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई देशनिकाला गर्नुपर्छ भन्ने मत जनतामा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। डेमोक्र्याटहरूले भने ठूलो बहुमतले (आइस) को कार्यशैली अस्वीकार गरेको र देशनिकालाको प्रयास “अत्यधिक अघि बढेको” दाबी गरेका छन्।
सर्वेक्षणअनुसार १० मध्ये ७ अमेरिकीले ‘आइस’ मा कम्तीमा केही परिवर्तन चाहेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३ मा १ जनाले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सीमाना प्रमुख टम होमनले दोस्रो मृत्युको घटनापछि मिनियापोलिसमा कारबाही “लक्षित” हुने संकेत दिएका थिए। प्यू रिसर्च सेन्टरका सर्वेक्षणहरूले विरोध प्रदर्शन, घर वा कार्यस्थलमा हुने पक्राउबारे समर्थन देखाए पनि सार्वजनिक सडकमा गरिने अनियमित रोकतोकबारे स्पष्ट प्रश्न सोधिएको थिएन। पछिल्लो सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशतले कार्यस्थलमा हुने छापा प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
डेमोक्र्याटहरूले न्यायाधीशको वारन्टबिना घरभित्र प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। तर प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यसलाई “अव्यावहारिक प्रस्ताव” बताएका छन्।
सर्वेक्षणअनुसार ५० प्रतिशत अमेरिकीले शंकास्पद अवैध आप्रवासीहरूले पनि उचित कानुनी प्रक्रिया पाउनुपर्ने बताएका छन्। सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशतले बिना कानुनी प्रक्रिया विदेशीलाई जेल पठाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्।