क्यालिफोर्नियाका २० हजारभन्दा बढी मतपत्र गणना रोक्न दायर ट्रम्प प्रशासनको निवेदन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज


प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८३, सोमबार

Photo: Dave Vaill/ Unsplash

अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचनको ठीक अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनको एउटा आकस्मिक निवेदनलाई तुरुन्तै अस्वीकार गरिदिएको छ। क्यालिफोर्निया राज्यका २०,००० भन्दा बढी दर्ता भएका मतदाताहरू गैर-अमेरिकी नागरिक हुनसक्ने दाबी गर्दै सङ्घीय अधिकारीहरूले उनीहरूको हुलाक मतपत्र गणनामा अस्थायी रोक लगाउन माग गरेका थिए।

जस्टिस डिपार्टमेन्टले निवेदन दर्ता गरेको केही घण्टाभित्रै न्यायाधीशहरूले त्यसलाई खारेज गरिदिएका हुन्। यस निर्णयसँगै विवादित मतपत्रहरूलाई लिएर चुनावको नतिजामा अन्योल सिर्जना गर्ने प्रशासनको प्रयास असफल भएको छ।

प्रतिनिधि सभा र सिनेटमा नियन्त्रण कायम राख्न प्रयासरत रिपब्लिकन पार्टी र ट्रम्पका लागि यो फैसला अर्को ठूलो झट्का मानिएको छ। क्यालिफोर्निया अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राज्य हो र यसलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीको बलियो पकड क्षेत्र मानिन्छ।

अमेरिकी संविधानले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी राज्यहरूलाई दिएको छ। सङ्घीय सरकारले चुनावी प्रक्रियामा यसरी सीधा हस्तक्षेप गर्नु र अदालतसम्म पुग्नुलाई निकै दुर्लभ घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

गैर-नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न प्रतिबन्ध लगाउने १९९६ को सङ्घीय कानुन क्यालिफोर्नियाले पालना नगरेको र यसले संविधानको सङ्घीय कानुनको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरेको जस्टिस डिपार्टमेन्टको तर्क थियो।

 राज्यका अधिकारीहरूले गैर-नागरिक मतदान रोक्नका लागि बलियो सुरक्षा प्रबन्ध रहेको र कुनै ठोस प्रमाणविना २०,००० नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

यसअघि अक्टोबर २८ मा लस एन्जलसका सङ्घीय जिल्ला न्यायाधीश डेभिड बार्टरले पनि प्रशासनको दाबी अस्वीकार गर्दै कडा टिप्पणी गरेका थिए।

अमेरिकी इतिहासमा यसअघि कहिल्यै पनि सङ्घीय सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राज्य वा स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको संवैधानिक निर्वाचन प्रक्रिया छाड्न र कार्यपालिकाको निर्देशन मान्न बाध्य पारेको थिएन।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा कुनै विस्तृत कारण खुलाएको छैन, जुन आकस्मिक मामिलाहरूमा सामान्य मानिन्छ। अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले यस फैसलामा असहमति जनाएका छैनन्।

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्युसमले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै भने, सङ्घीय सरकारद्वारा हाम्रो प्रजातन्त्रमाथि गरिएको खतरनाक प्रहारका बीच यो फैसला सम्पूर्ण अमेरिकीहरूका लागि स्वागतयोग्य कदम हो। क्यालिफोर्नियावासीहरूले निर्धक्क भएर निष्पक्ष चुनावमा भाग लिन सक्नेछन्।

अर्कोतर्फ, कार्यवाहक अमेरिकी उप-महान्यायाधिवक्ता ट्रेन्ट म्याक्कोटरले भने, हामी हाम्रा निर्वाचनहरूको निष्पक्षता जोगाउन र सङ्घीय कानुनको कार्यान्वयन गराउन सम्भावित सबै कानुनी बाटोहरू प्रयोग गरिरहनेछौँ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com