बाल हेरचाह तथा पारिवारिक सहायता कोष रोक्का गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयमाथि अदालतको रोक
प्रकाशित मिति : पुस २५, २०८२ शनिबार
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पाँच डेमोक्र्याट नेतृत्व भएका राज्यहरूलाई बाल हेरचाह तथा पारिवारिक सहायता कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको १० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी संघीय कोष रोक्का गर्ने निर्णयलाई अस्थायी रूपमा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन्।
म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अरुण सुब्रमणियनले शुक्रबार क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, मिनेसोटा र न्यूयोर्कले दायर गरेको मुद्दामा अस्थायी प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गरेका हुन्। न्यायाधीश सुब्रमणियन डेमोक्र्याट पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त भएका हुन्।
न्यायाधीशले ती राज्यहरूले अदालतमा पेश गरेको कानुनी निवेदनमा उल्लिखित कारणहरूका आधारमा कोष रोक्का तत्काल लागू गर्दा अपूरणीय क्षति हुने ठहर गर्दै अस्थायी रोक आदेश जारी गरेको बताएका छन्।
डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसले संघीय अनुदानका तीन कार्यक्रमअन्तर्गतको कोष रोक्का गर्ने घोषणा गरेको दुई दिनपछि ती पाँच राज्यहरूले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
रोक्का गरिएका कोषमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘टेम्पोररी असिस्टेन्स फर निडी फ्यामिलिज’ कार्यक्रमअन्तर्गतको हो। यस कार्यक्रममार्फत बालबालिकासहितका न्यून आय भएका परिवारलाई नगद सहायता प्रदान गरिँदै आएको छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ७ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम रोक्का गरिएको छ।
यसैगरी, बाल हेरचाह सेवालाई किफायती बनाउन सहयोग गर्ने ‘चाइल्ड केयर एन्ड डेभलपमेन्ट फन्ड’ अन्तर्गत २.४ बिलियन डलर र बालबालिकाका लागि सामाजिक सेवासम्बन्धी विभिन्न अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ८७० मिलियन डलर पनि रोक्का गरिएको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसले ती पाँच राज्यका कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा “करदाताको पैसाको व्यापक ठगी र दुरुपयोग” भएको गम्भीर चिन्ता रहेको जनाएको छ। डिपार्टमेन्टका अनुसार अमेरिकी नागरिक वा वैधानिक स्थायी बासिन्दा नभएका व्यक्तिहरूले समेत ती कार्यक्रमबाट लाभ लिइरहेको सम्भावना रहेको आशंका छ।
यसैबीच, अमेरिकी कृषि मन्त्री ब्रुक रोलिन्सले पनि शुक्रबार मिनेसोटाका लागि संघीय लाभसम्बन्धी कार्यक्रमहरू डिपार्टमेन्ट अफ एग्रीकल्चरले रोक्का गरेको जानकारी दिएकी छन्। उनले ठगीसम्बन्धी आरोपका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको बताएकी हुन्।
मुद्दा दायर गर्ने पाँच राज्यहरूले डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिससँग यस साता गरिएको कोष रोक्काका लागि कुनै वैध वा कानुनी आधार नरहेको दाबी गरेका थिए । राज्यहरूले ठगीसम्बन्धी आरोपहरू प्रमाणविहीन र अस्थापित भएको बताउँदै ती आरोपहरू मुद्दालाई ठहर गर्न प्रयोग गरिएको बहाना मात्र भएको आरोप लगाएका छन्।