मिनेसोटामा फैलिँदै गएको ठगी र आप्रवासन नियन्त्रण गर्न डिएचएसका २ हजार अधिकारी परिचालन


प्रकाशित मिति : पुस २१, २०८२ मंगलबार

होमल्याण्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसनका विशेष एजेन्ट । फाइल तस्वीर । स्रोत : आइस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले मिनेसोटामा फैलिँदै गएको ठगी प्रकरण र आप्रवासन नियन्त्रण कडा बनाउने उद्देश्यसहित ट्विन सिटिज क्षेत्रमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)का हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। यो अभियान पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै अमेरिकी सहरमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो संघीय परिचालनमध्ये एक मानिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार, इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) र र होमल्यान्ड सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन्स (एचएसआई)का करिब दुई हजार एजेन्ट र अधिकारी ३० दिनसम्म विशेष कारबाहीमा खटाइएका हुन् । यसले नयाँ वर्षमा विस्तार गरिएको ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन दमन अभियानलाई थप तीव्र बनाएको छ।

एचएसआईले मिनियापोलिस क्षेत्रमा संघीय अनुदानसँग सम्बन्धित ठगीका आरोपहरूको अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। यसअघि पनि दर्जनौँ स्थानमा निरीक्षण गरिएको थियो। साथै, आइसले निर्वासन आदेश पाएका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै धरपकड अभियान चलाइरहेको छ।

लस एन्जलस र शिकागोजस्ता सहरमा आप्रवासन कारबाहीको नेतृत्व गरिसकेका अमेरिकी कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) कमाण्डर ग्रेगरी बोभिनो पनि मिनेसोटा पुगेर अभियानको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष रणनीतिक टिम र उच्च तहका अधिकारीहरू समेत परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

संघीय गतिविधि बढेसँगै मिनियापोलिस र वरपरका आप्रवासी बसोबास क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। विशेषगरी ठूलो सोमाली–अमेरिकी समुदायभित्र डर र विरोध प्रदर्शन देखिएका छन्। स्थानीय समुदायका अगुवाहरूले अत्यधिक सुरक्षाकर्मी परिचालनले त्रास फैलाएको बताएका छन्।

मिनेसोटा राज्यमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘फिडिङ आवर फ्युचर’ लगायतका ठूला ठगी काण्ड सार्वजनिक भएका थिए। २०२१ यता ९० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।

यता, डेमोक्र्याटिक गभर्नर टिम वाल्जको नेतृत्वमा राज्य सरकारले ठगी रोक्न विभिन्न सुधारात्मक कदम चालेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, संघीय सरकारले मिनेसोटालाई उच्च जोखिमको क्षेत्र ठहर गर्दै कडा कारबाही अघि बढाएको हो । डिएचएसले भने यस परिचालनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com