टीपीएस सम्बन्धी अमेरिकी न्यायाधीशको निर्णय नेपालीको पक्षमा आउने संकेत
प्रकाशित मिति : मंसिर २, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ट्रिना एल थम्पसनले मंगलबार होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका १ लाखभन्दा बढी लामो समयदेखिका बासिन्दाहरूको टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई स्थायी रूपमा रोक्ने लगभग घोषणा गर्नुभएको छ। नर्थ क्यालिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट अदालतमा भएको लामो सुनुवाइको समापनमा न्यायाधीश थम्पसनले अदालत कक्षलाई उहाँको प्रारम्भिक निर्णयहरू सबै प्रमुख मुद्दाहरूमा आप्रवासीहरूको पक्षमा रहेको बताउनुभय
उहाँले सरकारको खारेजीको निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने, वादीहरूलाई प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन अन्तर्गत दुई केन्द्रीय दावीमा आंशिक समरी जजमेन्ट दिने र नस्लवादको भूमिकाबारे इतिहासकारको गवाहीसहित सीमित अतिरिक्त प्रमाण स्वीकार गर्ने संकेत गर्नुभयो। यद्यपि लिखित आदेश आउन बाँकी रहेको र सबै विषयहरू औपचारिक रूपमा विचाराधीन रहे पनि उहाँले आफ्नो वर्तमान विचारहरू पक्षहरूका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको रूपमा रहेको बताउनुभयो।
यो मुद्दा नेशनल टीपीएस एलायन्स र नेपाली लगायत सात जना व्यक्तिगत टीपीएसवाहकहरूले जुलाई ७ मा होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, डीएचएस र अमेरिका विरुद्ध दायर गरेका थिए। वादीहरूले सन् २०२५ को टीपीएस खारेजीहरूले एपीएको उल्लंघन गरेको, समान संरक्षण सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्दै नस्लीय द्वेषबाट प्रेरित भएको र गैरकानूनी रूपमा छोटो संक्रमण अवधि प्रदान गरेको तर्क गरेका छन्।
वादीका वकिलले सङ्घीय अदालतमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय पूर्वनिर्धारित रहेको तर्क गरेका थिए । जसको प्रमाणको रूपमा आवश्यक समीक्षा हुनुअघि नै निर्णय ज्ञापनहरू तयार गरिएको प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनले पनि नेपाली लगायतका टीपीएसवाहकलाई देश निकाला गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर कानुनी लडाईपछि त्यो रोकिएको थियो। बाइडेन प्रशासनले पछि नेपाली लगायतको टीपीएस विस्तार गरेको थियो। दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले नेपाली लगायतका टीपीएस समाप्तीको फेरि घोषणा गरेको थियो ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका वकिलले टीपीएस समाप्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई कानुनको गम्भीर समीक्षाको वैध परिणाम भएको तर्क गर्दै अदालतले पूर्ण रूपमा प्रशासनिक रेकर्डमा मात्र भर पर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तथापि, वादीहरूले आन्तरिक होमल्याण्ड सेक्युरिटी इमेल र कागजातहरू प्रस्तुत गरेका थिए, जसले देशको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्नुअघि नै खारेजी ज्ञापनहरू तयार गरिएको, विदेश मन्त्रालयको इनपुट पनि टीपीएस खारेजीको निर्णयहरू भइसकेपछि मात्र आएको र नयाँ आन्तरिक मार्गदर्शनले विश्लेषकहरूलाई हिंसा, भ्रष्टाचार वा जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरूको उल्लेख गर्न निषेध गर्दै देशको अवस्थाबारे एउटै पृष्ठमा सीमित गरेको देखाएको थियो।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीका वकिलले टीपीएस कानुनले सेक्रेटरीलाई केवल पुरानो १९९८ को आँधी वा २०१५ को भूकम्पले अझै पनि सुरक्षित फिर्तीलाई रोकेको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न मात्र आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए । यसको जवाफमा, न्यायाधीश थम्पसनले वर्तमान देशको अवस्थासम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त गर्नुअघि नै खारेजी निर्णयहरू तयार गर्नाले कसरी कानुनलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ भनी होमल्याण्ड सेक्युरिटीका वकिललाई बारम्बार दबाब दिँदै आशंका व्यक्त गर्नुभयो। संवैधानिक समान संरक्षण दावीको सन्दर्भमा न्यायाधीशले यसअघि नै निर्णयहरूसँग जोडिएका नस्लवादी रूढिवादी र अमानवीय सामान्यीकरणको आफ्नो निष्कर्षलाई उल्लेख गर्दै सो दावी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
व्यक्तिगत वादीहरूमा सान फ्रान्सिस्कोमा एक अमेरिकी नागरिकसँग विवाहित नेपाली, भर्जिनियामा बस्ने विशेष आवश्यकता भएको एक बच्चासहित तीन अमेरिकी बच्चाहरूकी नेपाली एकल आमा र २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकामा घर भएका र कानूनी रूपमा काम गरिरहेका होन्डुरस र निकारागुआका अभिभावकहरू समावेश छन्।
अदालतले जनवरी २२, २०२६ मा थप केस व्यवस्थापन कन्फ्रेन्स तय गरेको छ। यदि न्यायाधीश थम्पसनको प्रारम्भिक निर्णयहरू अन्तिम भएमा होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका लागि देशव्यापी टीपीएस पुनर्स्थापित गर्न र भविष्यका कुनै पनि समीक्षाहरूलाई कानुन र दशकौंदेखिको स्थापित अभ्यास अनुरूप गर्न आदेश दिइनेछ। यद्यपी यो मुद्दा चाँडै नै नवौं सर्किट कोर्टमा पुनरावेदनका लागि जाने र अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।