भिसा धरौटीमा मालीको बदलापछि अमेरिकाले मालीका नागरिकलाई धरौटी नलगाउने
प्रकाशित मिति : कार्तिक ७, २०८२ शुक्रबार
मालीले पनि अमेरिकन नागरिकको भिसाका लागि धरौटी लिने निर्णय गरेपछि अमेरिकाद्वारा मालीका नागरिकलाई धरौटी लिने निर्णय फिर्ता गरिएको छ । योसँगै अमेरिकाले मालीलाई आफ्नो विवादास्पद भिसा बन्ड पाइलट कार्यक्रमको सूचीबाट हटाएको छ। माली सरकारले अमेरिकी नागरिकहरूमाथि पनि उही भिसा बन्ड आवश्यकताहरू लागू गर्नका लागि द्रुत र पारस्परिक कदम चालेपछि यो निर्णय आएको हो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर ८, २०२५ मा मालीका नागरिकहरू लगायत अन्य देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो भिसा बन्ड पाइलट कार्यक्रममा समावेश गर्न विस्तार गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । भिसाको समयभन्दा बढी बस्ने उच्च दरलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रम मालीका नागरिकहरूका लागि अक्टोबर २३, २०२५ देखि लागू हुने तय भएको थियो। जअनुसार भिजिटर भिसाका लागि योग्य ठहरिएका मालीका नागरिकहरूले तोकिएको समयमा अमेरिकाबाट फर्किने ग्यारेन्टीका लागि १५ हजार डलरसम्मको धरौटी राख्नुपर्ने थियो।
जवाफमा मालीको परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाको एकतर्फी निर्णयप्रति आफ्नो कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले यो नयाँ आवश्यकताले दुई देशबीच भएको २००५ को दीर्घकालीन बहुप्रवेश भिसा सम्झौतालाई कमजोर बनाएको तर्क गरेको थियो । पारस्परिकताको सिद्धान्त लागू गर्दै माली सरकारले अमेरिकी नागरिकहरूका लागि पनि तत्काल धरौटी सहित उस्तै भिसा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तयसपछि प्रत्यक्ष र पारस्परिक कूटनीतिक चुनौतीको सामना गर्दै अमेरिकाले मालीलाई भिसा बन्ड पाइलट कार्यक्रमको अधीनमा रहेका देशहरूको सूचीबाट हटाएर स्थितिलाई तनाव कम गर्ने विकल्प रोजेको छ । अमेरिकाले अक्टोबर २३, २०२५ देखि लागू हुनेगरी मालीलाई मौरीटानिया, साओ टोमे र प्रिन्सिपी, र तान्जानियासँगै सूचीमा थपेको थियो । त्यसअघि अक्टोबर ११ देखि लागु हुनेगरी गाम्बिया तथा अगस्त २० देखि लागु हुनेगरी मलावी र जाम्बियालाई पनि समावेश गरेको थियो, तर मालीको आक्रामक पारस्परिक कारबाहीले गर्दा उसलाई कार्यक्रमबाट छुट दिइएको छ ।
धरौटीको नयाँ नियमअनुसार, कन्सुलर अधिकारीहरूले गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरूलाई भिसा जारी गर्ने शर्तका रूपमा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरसम्म धरौटी तिर्नुपर्ने आवश्यकता राख्न सक्नेछन्। यो नियम अमेरिकाको बी-वान र बी-टु भिजिटर भिसाका आवेदकहरूलाई लागू हुनेछ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार, उच्च भिसा ओभरस्टे दर, अपर्याप्त जाँच र छानबिन, वा निवासको आवश्यकताविना नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यक्रम भएका देशका नागरिकहरूलाई यो नियम लागू हुनेछ र सूची समय-समयमा संशोधन हुँदै जानेछ।
आर्थिक वर्ष २०२४ को ओभरस्टे रिपोर्टका आधारमा यी देशहरूमाथि धरौटी नियम लागू गरिएको हो। धरौटी रकम तीन तहमा निर्धारण गरिएको छ: ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलर। कन्सुलर अधिकारीले भिसा अन्तर्वार्ताको समयमा आवेदकको व्यक्तिगत परिस्थितिको आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गर्न आफ्नो स्वविवेकी निर्णय प्रयोग गर्नेछन्। यो रकम अमेरिकी ट्रेजरीद्वारा सञ्चालित वेबसाइटमार्फत जम्मा गरिनेछ र ट्रेजरीद्वारा सञ्चालित खातामा राखिनेछ।
यदि भिसावाहकले भिसाका नियम र समयमा प्रस्थानको शर्त पालना गरेमा धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ। तर, यदि भिसावाहकले भिसाको कुनै शर्त उल्लंघन गरे वा ओभरस्टे गरेमा धरौटी जफत गरिनेछ। धरौटी रकममा कुनै ब्याज प्राप्त नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
धरौटी तिर्नुपर्ने आवेदकको भिसा ३ महिना अवधिको र एक पटक मात्र प्रवेश गर्न पाइने हुनेछ। साथै, सीबीपी (कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन) अधिकारीले प्रवेश अवधिलाई ३० दिनमा सीमित गर्न सक्नेछन्।
हालका लागि यो कार्यक्रममा नेपाल समावेश गरिएको छैन। यद्यपि, कमजोर पासपोर्ट र उच्च ओभरस्टे दरका कारण नेपाल भविष्यमा यो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिममा छ।
पछिल्लो ओभरस्टे रिपोर्टअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मा ३४,०७० जना नेपाली भिजिटर भिसाधारकहरूले अमेरिका छाड्ने अपेक्षा गरिएकोमा १,०६४ जनाले ओभरस्टे गरेका थिए। तीमध्ये १७२ जनाले ओभरस्टेपछि अमेरिका छाडेका थिए भने ८९२ जना अमेरिकामै ओभरस्टे भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालीको कुल ओभरस्टे दर ३.१२% थियो, जसमा सन्दिग्ध इन-कन्ट्री ओभरस्टे दर २.६२% थियो। अध्यागमन स्थिति विस्तार, परिवर्तन वा ग्रिनकार्ड समायोजनका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई अमेरिकामा बसे पनि ओभरस्टेमा समावेश गरिएको छैन।
बाइडेन प्रशासनको पहिलो तीन वर्षमा कुल ३,१४३ नेपालीले अमेरिकामा भिजिटर भिसा ओभरस्टे गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०२३ मा नेपालीको कुल ओभरस्टे दर ४.१९% थियो, जसमा सन्दिग्ध इन-कन्ट्री ओभरस्टे दर ३.६०% थियो। २४,७२३ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये १,०३६ जनाले ओभरस्टे गरे, जसमा ८९० इन-कन्ट्री र १४६ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए।
आर्थिक वर्ष २०२२ मा कुल ओभरस्टे दर १२.३१% थियो, जसमा सन्दिग्ध इन-कन्ट्री ओभरस्टे दर १०.८९% थियो। १४,६९९ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये १,८०९ जनाले ओभरस्टे गरे, जसमा १,६०१ इन-कन्ट्री र २०८ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए। सन् २०२१ मा कुल ओभरस्टे दर ८.५५% थियो, ३,५०७ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये २९८ जनाले ओभरस्टे गरे, जसमा १४६ इन-कन्ट्री र १५२ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए।
कोभिड-१९ महामारीले सन् २०२० मा अवरोधहरू निम्त्याए पनि त्यस वर्ष १,२६१ नेपालीले ओभरस्टे गरे, कुल ओभरस्टे दर ४.५५% थियो। २७,७१२ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ७१७ इन-कन्ट्री र ५४४ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए। सन् २०१९ मा कुल ओभरस्टे दर ३.३८% थियो, २७,०९६ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ९१६ ओभरस्टे थिए। त्यसैगरी, सन् २०१८ मा कुल ओभरस्टे दर ४.३६% थियो, १,१८५ ओभरस्टे थिए, जसमा ९७० इन-कन्ट्री र २१५ आउट-अफ-कन्ट्री ओभरस्टे थिए।
बाइडेन प्रशासनअघिका तथ्यांकहरूले केही वर्षमा नेपालीको उच्च ओभरस्टे दर देखाउँछन्। उदाहरणका लागि, सन् २०१६ मा ओभरस्टे दर ५.४५% पुगेको थियो, १८,७७५ अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ९४६ ओभरस्टे थिए। यसको विपरीत, सन् २०१७ मा ओभरस्टे दर २.३३% थियो, २४,२४० अपेक्षित प्रस्थानहरूमध्ये ५६४ ओभरस्टे थिए। हालैका वर्षहरूमा नेपालीहरूको ओभरस्टे दरमा स्थिर कमी देखिएको छ।