अमेरिकामा १० लाख डलर तिरेमा ग्रिनकार्ड सरहको “गोल्डकार्ड” पाइने, कहिलेदेखि लागु हुन्छ?
अब अमेरिकामा नयाँ गोल्ड कार्ड कार्यक्रम अन्तर्गत १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्ने विदेशी नागरिकहरु अमेरिकाको कानूनी स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुन सक्ने भएका छन् । स्पोन्सर गर्ने कम्पनीहरूले २० लाख डलर भुक्तानी गरेर विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास प्राप्त गर्न सक्छन्। गोल्ड कार्ड आवेदनहरूलाई असाधारण क्षमता र असाधारण क्षमता राष्ट्रिय रुचि छूट कोटिहरू अन्तर्गत प्रक्रियामा राखिनेछ। सुरुमा ५ मिलियन डलर भनेपनि अहिले त्यसको मूल्य झण्डै ८० प्रतिशत कम गरिएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ गोल्ड कार्ड कार्यक्रमको स्थापना औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै कार्यकारी आदेश जारी गरेका हुन् । कार्यकारी आदेशअनुसार यो कार्यक्रम उद्यमी, लगानीकर्ता, व्यापारी र अमेरिकालाई फाइदा पुग्ने अन्य विदेशी नागरिकहरूको प्रवेशलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने भुक्तानीहरू वाणिज्य र अमेरिकी उद्योगलाई बढावा दिन प्रयोग गरिनेछ।
वाणिज्य मन्त्रीले परराष्ट्र र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरीहरूसँग समन्वय गरेर यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्नेछन्। कार्यकारी आदेशले तीन एजेन्सीहरूलाई ९० दिनभित्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक गरेको छ। त्यसैले यो कार्यक्रम आगामी डिसेम्बरभित्र कार्यान्वयन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
१० वा २० लाख डलरको भुक्तानी आश्रितहरूलाई नभई मुख्य आवेदकलाई मात्र लागु हुने देखिन्छ । योग्य भुक्तानीको आवश्यक समय पनि अझै स्पष्ट छैन। कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरूले ९० दिनको कार्यान्वयन अवधिमा यी मुद्दाहरू स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्य ग्रिनकार्ड आवेदकहरूजस्तै गोल्ड कार्ड आवेदकहरूले पनि पृष्ठभूमि जाँच र मूल्याङ्कनबाट गुज्रनुपर्नेछ भने स्थायी बसोबासको स्थितिका लागि योग्य हुनुपर्नेछ । कुनै पनि अस्वीकारको आधारको अधीनमा हुनु हुँदैन। यसबाहेक कुनै पनि रोजगारमा आधारित पहिलो श्रेणी ईबी वान र ईबी टुले तोके अनुशार भिसा नम्बर उपलब्ध हुनुपर्दछ। त्यसकारण योग्य १० लाख वा २० लाख डलरको भुक्तानीले कुनै पनि आप्रवासी भिसा ब्याकलग समस्याहरूलाई हटाउँदैन जुन विशेष विदेशी नागरिकको मामलामा उनीहरूको जन्मको देश र आप्रवासी भिसा श्रेणीको आधारमा लागु हुन सक्छ।
२० लाख डलरको कर्पोरेट गोल्ड कार्ड कार्यक्रम मुख्यतया आफ्ना कर्मचारीहरूलाई स्थायी बसोबासको लागि प्रायोजन गर्न खोज्ने कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । कार्यकारी आदेशले यस कार्यक्रमको प्रयोगलाई रोजगारदाताहरूमा सीमित गर्दैन। बरु लेखिएअनुसार यसले कुनै पनि निगम वा यस्तै संस्थालाई २० लाख डलर तिरेर कुनै पनि व्यक्तिगत विदेशी नागरिकलाई ग्रीन कार्डको लागि प्रायोजन गर्न अनुमति दिने देखिन्छ।
कर्पोरेट गोल्ड कार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत यदि कम्पनीद्वारा मूल रूपमा प्रायोजित विदेशी नागरिक प्रक्रियाबाट हट्यो वा आफ्नो स्थिति त्याग्यो भने प्रायोजक कम्पनीले नयाँ व्यक्तिको प्रायोजनका लागि थप २० लाख डलर भुक्तानी नगरी फरक विदेशी नागरिकको लागि आफ्नो २० लाख डलरको प्रायोजन भुक्तानी पुनः प्रयोग गर्न सक्नेछ।
कार्यकारी आदेशले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यी मामिलाहरूको प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन आवश्यक बनाएको छ । तर आदेशले आवश्यक प्रक्रियाको समयरेखा निर्दिष्ट गरेको छैन ।
१० लाख वा २० लाख डलरको योग्य भुक्तानीका अतिरिक्त, व्यक्तिगत आवेदकहरू र कर्पोरेट प्रायोजकहरूले प्रत्येक विदेशी नागरिक आवेदनका लागि एक अनिर्दिष्ट फिर्ता नहुने प्रक्रिया शुल्क तिर्नुपर्नेछ । कर्पोरेट प्रायोजकहरूले एक सानो तर अनिर्दिष्ट वार्षिक मर्मत शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । साथै यदि उनीहरूले आफ्नो २० लाख डलरको भुक्तानीको क्रेडिट फरक विदेशी नागरिकमा स्थानान्तरण गर्न खोजे भने स्थानान्तरण शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ।
कार्यकारी आदेशले कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरूलाई ९० दिनको कार्यान्वयन अवधिमा यी मामिलाहरूको लागि आवेदन र द्रुत प्रक्रिया र प्रशासनिक शुल्कहरू स्थापना गर्न आवश्यक गर्दछ। यस समयरेखामा एजेन्सीहरूले आवेदक वा प्रायोजकहरूले योग्य भुक्तानीहरू गर्न सुरु गर्न सक्ने मिति पनि निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ।
कार्यकारी आदेशले तीन कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरूलाई गोल्ड कार्ड कार्यक्रमलाई रोजगारमा आधारित पाँचौं श्रेणीको लगानीकर्ता भिसा श्रेणीमा विस्तार गर्ने कि नगर्ने भनेर विचार गर्न पनि जिम्मेवारी दिएको छ। पाँचौं श्रेणीका लागि योग्य रकमहरू गोल्ड कार्ड श्रेणीका लागि योग्य रकमहरूभन्दा फरक भएकाले र पाँचौं श्रेणीलाई अमेरिकी व्यवसायमा लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा यो हाल परिभाषित गरिएअनुसार गोल्ड कार्ड कार्यक्रम आवेदक कसरी ईबी फाइभ वर्गीकरणका लागि योग्य हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
अमेरिकामा सामान्य नियम निर्माण समयरेखा सामान्यतया कार्यकारी आदेशमा माग गरिएको ९० दिनको कार्यान्वयन समयरेखाभित्र पूरा गर्न सकिँदैन, जबसम्म प्रशासनले सामान्य सूचना र टिप्पणी आवश्यकताको अपवाद प्रयोग गर्न खोज्दैन।