आपराधिक आप्रवासीहरूलाई देश निकालामा सहयोग गर्न स्यान्क्चुअरी राज्यहरूलाई चेतावनी
प्रकाशित मिति : आश्विन ४, २०८२ आईतबार
आइस अधिकारी । फाइल तस्वीर । स्रोत : अमेरिकी इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकालामा सहयोग गर्न क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क र इलिनोइसलाई चेतावनी दिएको छ । यी तीनै राज्यलाई “स्यान्क्चुअरी राज्य” भनिन्छ, जहाँ संघीय सरकारको आप्रवासन नियन्त्रण र देश निकाला प्रक्रियामा सहकार्य गर्ने परम्परा कमजोर छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी सहायक सचिव ट्रिसिया म्याकलफलिनका अनुसार ती तीनवटै राज्यका डेमोक्र्याट अटर्नी जनरललाई पत्र पठाएर इमिग्रेशन तथा कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)लाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । आइसले जेल सजाय पूरा गरेका आपराधिक पृष्ठभूमीका कागजातबिहीन आप्रवासीलाई हिरासतमा लिएर देश निकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ ।
तर, इलिनोइस र न्युयोर्कले जेल वा कारागारबाट आपराधिक पृष्ठभूमीका आधिकारिक कागजात नभएका आप्रवासी रिहा हुँदा आइसलाई जानकारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। क्यालिफोर्नियाले भने सो पत्रको जवाफ नै दिएको छैन।
यसैबीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि आप्रवासन कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। उनले दक्षिणी सिमानामा सैनिक तैनाथी बढाएका छन् र अमेरिकामा बिना कागजात बसिरहेका लाखौँ आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने वाचा गरेका छन्।
म्याकलफलिनले भनिन्, “यी खतरनाक स्यान्क्चुअरी नीतिहरू र गम्भीर अपराधका लागि लागू गरिएको क्यासलेस जमानत प्रणालीले आपराधिक गैरकानूनी आप्रवासीलाई पुनः अमेरिकी समाजमा फर्काइरहेका छन्। यसले अमेरिकी नागरिकको जीवन र सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ।”
उनका अनुसार, डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले शुक्रबार फेरि पत्र पठाएर ती तीनवटै राज्यलाई सचेत गराएको हो । अब न्याय विभाग तथा अन्य संघीय निकायसँग सहकार्य गरेर राज्यहरूको सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ।
विशेषगरी इलिनोइस अटर्नी जनरलको कार्यालयले पत्र ग्रहण गर्नै अस्वीकार गरेको म्याकलफलिनले दाबी गरिन्। उनले भनिन्, “स्यान्क्चुअरी नीतिहरूले संघीय सरकारको आप्रवासन कानून लागू गर्ने क्षमतालाई बाधा पुर्याइरहेका छन्।”
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुसार अहिलेसम्म ४ लाखभन्दा बढी कागजातबिहीन आप्रवासीलाई पक्राउ गरिएको छ। तीमध्ये ७० प्रतिशतमा आपराधिक अभियोग वा दोषसिद्धि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।