अर्बौं डलरको विदेशी सहायता रोक्न पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै ट्रम्प प्रशासन
प्रकाशित मिति : ११ भदौ २०८२, बुधबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बुधबार पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै हाललाई अर्बौं डलरको विदेशी सहयोग रकम रोक्न अनुमति दिन माग गरेको छ।
प्रशासनले आपतकालीन अनुरोधमार्फत संघीय न्यायाधीश आमिर अलीको आदेश खारेज गर्न आग्रह गरेको हो। उक्त आदेशअनुसार कांग्रेसले विनियोजन गरेको विदेशी सहायता रकम तत्काल खर्च गर्न प्रशासन बाध्य हुने स्थिति बनेको छ।
गत जनवरीमा पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै राष्ट्रपति ट्रम्पले “राष्ट्रपतिको विदेश नीतिसँग मिल्दोजुल्दो नभएका” विश्वभरका कार्यक्रमहरू अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। यस क्रममा एच.आई.भी./एड्स र विश्व स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावित भए।
तर, एड्स खोप वकालत गठबन्धन र ग्लोबल हेल्थ काउन्सिल नामका गैरनाफामुखी संस्थाहरूले विदेशी सहायता रोक्ने कदमलाई कांग्रेसको बजेटीय अधिकारमाथि असंवैधानिक अतिक्रमण भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
मार्च महिनामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अलीले प्रशासनले रकम अवैध रूपमा ढिला गरेको भन्दै तत्काल रकम खोल्न आदेश दिएका थिए। आदेशअनुसार ४ मिलियन डलर विश्व स्वास्थ्यका लागि र ६ मिलियन डलरभन्दा बढी एच.आई.भी/एड्स कार्यक्रमका लागि खुलाउनुपर्ने थियो।
यस मुद्दामा तल्लो अदालत र अपील अदालतबीच फरक–फरक व्याख्या आएका छन्।
मार्चमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स, न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेट र तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले करिब २ अर्ब डलर रोक्ने ट्रम्पको माग अस्वीकार गरेका थिए।
पछि डी.सी. सर्किट अपील अदालतको विभाजित प्यानलले (२–१ को मतले) स्वास्थ्य संस्थाहरूले मुद्दा दायर गर्ने आधार नै नभएको ठहर गर्दै ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला दियो। अदालतले उक्त रकम रोकेको विषयमा सरकारी जवाफदेहिता कार्यालयले मात्र कानुनी रूपमा चुनौती दिन सक्ने बताएको थियो। तर, १० सदस्यीय ठूलो प्यानलले उक्त आदेशलाई तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गर्यो।
यी विरोधाभासी फैसलापछि अमेरिकी सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै, “संघीय रकम खर्च गर्ने वा नगर्ने विवाद कानून निर्माता र राष्ट्रपति बीच समाधान हुनुपर्ने हो, वाशिङ्टनका एक संघीय न्यायाधीशले होइन” भनेर दाबी गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतलाई सेप्टेम्बर २ भित्र निर्णय दिन आग्रह गर्दै भने, “अर्बौं रकम र शक्ति विभाजनसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा जिल्ला अदालतको आदेशलाई यथावत् राखियो भने निजी समूहहरूले लगातार संघीय खर्चमा मुद्दा हाल्ने बाटो खुलेर जानेछ।”
एड्स भ्याक्सिन एड्भोकेसी कोएलिसनका वकिल लरेन बेटम्यानले भने, “प्रशासनले महिनौँ पर्खेर मात्रै सर्वोच्च अदालत धाएको हो। अहिले अन्तिम क्षणमा आफूलाई ठूलो क्षति हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा धाइरहेका छन्। अदालतले यस चाललाई बुझ्नेछ।”
१९७४ को इम्पाउन्डमेन्ट नियन्त्रण ऐनका अनुसार, यदि राष्ट्रपतिले कांग्रेसले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न अस्वीकार गरे, सरकारी जवाफदेहिता कार्यालयले रकम खुलाउन अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ। तर, अहिलेसम्म उक्त कदम चालिएको छैन।