दक्षिण अफ्रिकामा जी-२० को बैठक, अमेरिकाको उपस्थिति किन भएन ?
प्रकाशित मिति : श्रावण १, २०८२ बिहीबार
विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूको समूह जी–२० को बैठक बिहीबारदेखि दक्षिण अफ्रिकाको तटीय सहर डर्बनमा सुरु भएको छ। यसपटकको बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) सम्बन्धी धम्कीहरूको छायामा सुरु भएको छ, जसले विश्वव्यापी व्यापारमा थप तनाव सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
बैठकको उद्घाटन गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका अर्थमन्त्री इनोक गोडोंग्वानाले विश्वव्यापी आर्थिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय संकट समाधान गर्न जी–२० देशहरूले सहकार्यमा आधारित र रणनीतिक नेतृत्व देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “हामीसँग बहुपक्षीयता पुनर्जीवित गर्ने अवसर छ। हामीले समावेशी संवाद, नियममा आधारित सहकार्य र सामूहिक कार्यद्वारा मात्र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान गर्न सक्छौं,” उनले भने।
यसपटक जी–२० अध्यक्ष राष्ट्रको रूपमा रहेको दक्षिण अफ्रिकाले “एकता, समानता र दिगोपन” भन्ने नारासहित अफ्रिकी एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ। बैठकमा विशेष गरी उच्च पूँजी लागत, जलवायु परिवर्तनविरुद्धको वित्तीय सहयोग, र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रणालीमा सुधारका विषयहरू उठाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले जलवायु परिवर्तनको असर झेलिरहेका विकासशील राष्ट्रहरूलाई राहत दिने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
बैठकमा अमेरिकाका अर्थमन्त्री स्कट बेसन्ट अनुपस्थित रहेका छन्। यो वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना भएको जी–२० कार्यक्रमहरूमा उनको यो दोस्रो अनुपस्थिति हो। फेब्रुअरीमा केपटाउनमा भएको बैठकमा पनि उनले भाग लिएका थिएनन्। अमेरिकाको तर्फबाट यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका कार्यवाहक उपसचिव माइकल क्यापलन सहभागी भएका छन्।
भारत, फ्रान्स र रुसका अर्थमन्त्रीहरू पनि यसपटकको बैठकमा उपस्थित हुने छैनन्। यस्तो अवस्थामा बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको अभावले निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने वा नपर्ने विषयमा बहस गरेका छन्।
दक्षिण अफ्रिकाका केन्द्रीय बैंक गभर्नर लेसेत्जा कगन्यागोले भने, “मुख्य कुरा प्रतिनिधित्व हो। झन्डाको पछाडि कुनै म्यान्डेटसहितको व्यक्ति बसिरहेको छ भने त्यो पर्याप्त हो।”
जी–२० सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि सहकार्य र समाधानको मञ्चको रूपमा स्थापित भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन। रुस युक्रेन युद्ध, मस्कोमाथिको प्रतिबन्ध, र चीन–अमेरिका व्यापार तनावका कारण समूहभित्र विभाजन गहिरिँदै गएको छ।
यद्यपि जी–२० ले नीति समन्वयमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राख्छ, यसको निर्णयहरू बाध्यकारी नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौति देखिन्छ। यही कारण यो बैठकले कति प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्छ भन्नेबारे शंका कायमै छ।
यस वर्षको अन्त्यतिर अमेरिका जी–२० को घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्र बन्नेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा धेरै जानकारी दिएका छैनन्। तर एक स्रोतका अनुसार, अमेरिका गैर–वित्तीय कार्यसमूहहरूको सङ्ख्या घटाउने र शिखर सम्मेलनको तालिकालाई संक्षिप्त बनाउने तयारीमा रहेको छ।