युक्रेनमा सरकार फेरबदलको तयारी, जेलेंस्कीको प्रस्तावमा यूलिया प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना
प्रकाशित मिति : ३० असार २०८२, सोमबार
तस्बिर : विकिपिडियाबाट
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेंस्कीले पहिलो उपप्रधानमन्त्री यूलिया स्विरिदेन्कोलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। रुससँगको युद्ध चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको र अन्त्य हुने सम्भावना अझै टाढिएको समयमा यो प्रस्तावले युक्रेनी राजनीतिमा ठुलो फेरबदल आउने संकेत दिएको छ ।
राष्ट्रपति जेलेंस्कीले संसदमा स्विरिदेन्कोलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन्। उक्त सिफारिस संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत लेखेका छन्, “हामीले युक्रेनको आर्थिक शक्ति अभिवृद्धि, नागरिकहरूका लागि सहायता कार्यक्रमको विस्तार र स्वदेशी हतियार उत्पादनलाई तीव्र बनाउन ठोस उपायहरूबारे छलफल गर्यौं।”
उनले थपे, “यस दिशामा, हामी कार्यकारी निकायमा आमूल परिवर्तन गर्दैछौं। मैले यूलिया स्विरिदेन्कोलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेको छु र सरकारको कार्यशैलीलाई नविकरण गर्ने योजनामा अघि बढिरहेका छौं।”
३९ वर्षीया यूलिया स्विरिदेन्को पेशाले अर्थशास्त्री हुन्। उनी २०२१ देखि पहिलो उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा दिँदै आएकी छन्। उनले अमेरिकासँग हालै सम्पन्न खनिज सम्झौतामा निर्णायक भूमिका खेलेकी थिइन्।
स्विरिदेन्कोले एक्समा लेखेकी छिन्, “म नियमन खुकुलो बनाउने, प्रशासनिक झन्झट घटाउने, व्यवसायको संरक्षण गर्ने र गैर(आवश्यक खर्च घटाएर, रक्षा र युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि राज्य स्रोतको केन्द्रिकरण गर्ने योजनामा छु। राज्य संयन्त्रले स्रोतहरूको दुरुपयोग गर्न सक्दैन। युक्रेनले युरोपकै सबल अर्थतन्त्रमध्ये पर्नु पर्छ।”
युक्रेनको वर्तमान आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण छ। युद्धका कारण अधिकांश राज्य आम्दानी सेना र हतियार उत्पादनमा खर्च भइरहेको छ। सामाजिक र मानवीय खर्चका लागि युक्रेनले पश्चिमी देशहरूको सहयोगमा निर्भर रहनु परेको छ।
साथै, युक्रेनी अधिकारीहरूले आफ्ना साझेदारहरूलाई संयुक्त रक्षा परियोजनामार्फत आन्तरिक हतियार उद्योगमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।
हालका प्रधानमन्त्री डेनिस श्मिहाल सन् २०२० को मार्चदेखि सरकारको नेतृत्वमा छन्। उनी १९९१ मा स्वतन्त्रता प्राप्त यता सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहने व्यक्ति हुन्।
अब संसदबाट स्विरिदेन्कोको अनुमोदन भएमा युक्रेनमा नयाँ नेतृत्वले सरकारको बागडोर सम्हाल्नेछ, जुन युद्धको बिचमा देशको आर्थिक पुनर्निर्माण र रक्षा मजबुतीकरणमा केन्द्रीत रहने अपेक्षा गरिएको छ।