थप ३६ देशका नागरिकमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा अमेरिका, कुन-कुन देश छन् सूचीमा ?
प्रकाशित मिति : असार १, २०८२ आईतबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो यात्रा प्रतिबन्ध नीति अझ कडा बनाउने तयारी गरिरहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एक आन्तरिक कूटनीतिक सन्देश (क्याबल) अनुसार, थप ३६ देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
यो कदम अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले हस्ताक्षर गरेको क्याबलमा आधारित छ, जसमा सम्बन्धित देशहरूले ६० दिनभित्र तोकिएको सुरक्षा र परिचय प्रमाणीकरणसम्बन्धी मापदण्डहरू पुरा नगरे प्रतिबन्ध लाग्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसै महिना ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको नयाँ घोषणापत्र अनुसार, १२ देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। ती देशहरूमा अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कङ्गो रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, र यमन रहेका थिए ।
त्यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएला माथि आंशिक रूपमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
नयाँ प्रस्तावित सूचीमा परेका देशहरू
यदि यी देशहरूले अमेरिका सरकारको सुरक्षा मापदण्ड र पहिचान प्रमाणीकरण प्रणाली ६० दिनभित्र सुधार नगरे, प्रतिबन्ध लाग्नेछ। ती सम्भावित प्रभावित देशहरूमा समावेश छन् :
अङ्गोला, एन्टिगुवा र बारबुडा, बेनिन, भुटान, बुर्किना फासो, काबो भेर्दे, कम्बोडिया, क्यामरुन, कोट डिभोआर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, जिबुटी, डोमिनिका, इथियोपिया, इजिप्ट, गाबोन, गाम्बिया, घाना, किर्गिस्तान, लाइबेरिया, मालावी, मौरिटानिया, नाइजर, नाइजेरिया, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया, साओ टोमे एण्ड प्रिन्सिपे, सेनेगाल, साउथ सुडान, सिरिया, तान्जानिया, टोङ्गा, तुभालु, युगाण्डा, वनुआतु, जाम्बिया, र जिम्बावे।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, प्रतिबन्धको सम्भावित आधार यस्ता छन् :
– परिचय पत्रको अभाव वा भरपर्दो पहिचान प्रणालीको कमजोरी
– राहदानी सुरक्षा प्रणालीमा कमजोरी
– अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएका नागरिकहरूलाई फिर्ता लिन असहयोग
– भिसा अवधि नाघेर बस्ने समस्या (ओभरस्टे)
– आतंकवाद, यहूदीविरोधी वा अमेरिकाविरोधी गतिविधिमा संलग्नता
ट्रम्पले २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्नासाथ मुस्लिम बहुल सात देशहरूमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक आलोचना बेहोरेको थियो। तर नीति अन्ततः सुप्रिम कोर्टले सन् २०१८ मा सदर गर्यो ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातसँगै आप्रवासनप्रति कडा र कट्टर नीति लागू गरिएको छ, जसमा विद्यार्थी भिसा नवीकरण, आप्रवासीको निष्कासन र अब यात्रा प्रतिबन्धका श्रृंखलाहरू पनि समावेश छन्।