ट्रम्प र चिनियाँ समकक्षी सीबीच एक घण्टा लामो वार्ता, के-के कुरा भयो ?
प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू अमेरिका र चीनबीच पछिल्ला हप्तामा चुलिएको व्यापार तनाव र महत्वपूर्ण खनिज पदार्थको आपूर्ति संकटका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच फोन संवाद भएको छ। दुई नेताबीचको एक घण्टाभन्दा लामो संवादले केही विषयमा स्पष्ट प्रगति नभए पनि सम्बन्ध सुधारका लागि थप वार्ताको बाटो खोलिएको छ।
चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार राष्ट्रपति सीले ट्रम्पसँगको वार्तामा विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने अमेरिकी व्यापारिक कदमहरूबाट पछि हट्न आग्रह गरे। साथै, ताइवान सम्बन्धी कुनै पनि ‘धम्कीपूर्ण कदमहरू’ अमेरिकाले नचाल्न चेतावनी दिए। सीले अमेरिकालाई ‘ताइवान मुद्दामा सतर्कता अपनाउन’ स्पष्ट सन्देश दिएका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै संवाद “धेरै सकारात्मक निष्कर्ष” मा पुगेको बताए। उनले अमेरिकी र चिनियाँ प्रतिनिधिहरूबीच चाँडै बैठक हुने जानकारी पनि दिए। ट्रम्पले विशेष रूपमा उल्लेख गरे, “अब दुर्लभ खनिज उत्पादनहरूको जटिलता बारेमा कुनै शंका बाँकी रहनु हुँदैन।”
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “हामी चीनसँग र व्यापार सम्झौतासँग धेरै राम्रो अवस्थामा छौं।”
ट्रम्प र सीबीचको संवाद मे १२ मा दुबै देशबीच भएको ९० दिनको अन्तरिम व्यापार सम्झौतापछिको महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास थियो। सम्झौताले केही शुल्क र प्रतिबन्धहरू फिर्ता गर्न सहमति गराएको थियो, तर यो पूर्ण समाधान होइन। सम्झौता जारी रहँदा पनि ट्रम्प प्रशासनले चीनमाथि सम्झौता उल्लंघनको आरोप लगाएको छ र चिप डिजाइन सफ्टवेयर जस्ता प्रविधिमा प्रतिबन्ध जारी राखेको छ।
चीनले अप्रिल महिनामा विश्वभरि आपूर्ति गरिने महत्वपूर्ण खनिजहरू र चुम्बकहरूको निर्यात निलम्बन गरेको थियो। यी खनिजहरू विद्युतीय गाडी, स्मार्टफोन, कम्प्युटर चिप र सैन्य उपकरण उत्पादनमा अत्यावश्यक हुन्छन्। यस निर्णयले विश्व बजारमा आपूर्ति संकट ल्याएको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइ अनुसार, चीनले यी खनिजहरूलाई राजनीतिक दबाबको हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकामा यदि यी खनिजहरूको अभावले उत्पादन प्रणाली प्रभावित भयो भने ट्रम्पमाथि घरेलु आर्थिक दबाब पर्न सक्ने चिनियाँ सोच देखिन्छ।
यद्यपि दुई नेताबीच प्रत्यक्ष संवाद भएको महत्वपूर्ण विकास हो, दुबै देशको आधिकारिक वक्तव्यले विवाद समाधान भएको संकेत गरेका छैनन्। ताइवान, फेन्टानिल ओसारपसार, चीनको राज्य-प्रेरित आर्थिक मोडेल, र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी जस्ता विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन्।