अमेरिकी अदालतको फैसलालाई ट्रम्प प्रशासनको चुनौती, पुनरावेदन अदालतमा निवेदन
प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०८२, मंगलबार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी पुनरावेदन अदालतमा आपतकालीन निवेदन दर्ता गर्दै आयातमा व्यापक महसुल लगाउने विषयमा दुईवटा अदालतका फैसलाहरूलाई रोक्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनले यस्ता फैसलाहरूले अन्य मुलुकहरूसँग भइरहेका संवेदनशील व्यापार वार्तालाई गम्भीर खतरा पुर्याएको दाबी गरेको छ।
ट्रम्पले अप्रिल महिनामा चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूबाट हुने आयातमा तथाकथित ‘लिबरेशन डे’ महसुल घोषणा गरेका थिए। यसका लागि उनले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिहरू ऐन प्रयोग गरेका थिए, जुन ऐन असामान्य र आपतकालीन परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हो।
तर, मे २८ मा म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालत र त्यसको भोलिपल्ट वाशिङ्टन डी.सी.को संघीय अदालतले दिएको फैसलाले ट्रम्पको यो कदमलाई गैरकानुनी ठहर गर्यो। दुबै अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार सीमाभन्दा बाहिर गएको भन्दै महसुलहरूलाई रोक लगाएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतको फैसलाले सम्पूर्ण महसुललाई अवरुद्ध गरेको छ, जबकि संघीय अदालतको निर्णयले दुई साना व्यवसाय — Learning Resources Inc र hand2mind बाट महसुल असुली रोकिएको छ। यी कम्पनीहरूले शैक्षिक खेलौना निर्माण गर्छन् र महसुलका कारण ठूलो आर्थिक असर परेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
संघीय अदालतका न्यायाधीश रुडोल्फ कन्त्रेरसले जारी गरेको फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत महसुल लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।” यो भनाइ व्यापार अदालतको तुलनामा अझ प्रत्यक्ष र कडा रुपमा आएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिको वैधानिकता नै संकटमा पारेको छ।
न्याय विभागको आपतकालीन निवेदनमा भनिएको छ — “अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन अन्तर्गत महसुल लगाउन नपाउने ठहरले व्यापार वार्तामा ट्रम्प प्रशासनले प्रयोग गर्ने ‘विश्वसनीय धम्की’को शक्तिलाई समाप्त गर्छ।” न्याय विभागले फैसलालाई तुरुन्त रोकिनुपर्ने भन्दै डी.सी. सर्किटको अमेरिकी पुनरावेदन अदालतमा अपिल गरेको छ।
फैसलाअघि ट्रम्प प्रशासनका चार वरिष्ठ अधिकारी — जसमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ली ग्रीयर पनि छन् — ले हलफनामाहरू बुझाउँदै भनेका थिए कि महसुल रोकिनु अमेरिका र अन्य दर्जनौं राष्ट्रहरूबीच भइरहेका ‘नाजुक व्यापार वार्ता’लाई संकटमा पार्नेछ।
अहिलेसम्म ट्रम्प प्रशासनले पहिलो अदालतको निर्णयमा अस्थायी रोक पाइसकेको छ, जसले अपिल प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा महसुल पुनः लागू गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले दीर्घकालीन रोकबारे यो महिनाको अन्त्यसम्म निर्णय गर्नेछ।
त्यति मात्रै होइन, यस मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग मात्र होइन, आगामी २०२८ को लस एन्जलस ओलम्पिकका लागि प्रायोजन सम्झौता प्रयासहरूमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना छ, किनभने व्यापार नीतिका अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई अन्योलमा पारेको छ।
यता, मुद्दा दायर गर्ने साना व्यवसायहरूले भने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासको कडा विरोध गर्दै अदालतको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।