जातीय विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै क्यानडामा विश्व सम्मेलन
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १८, २०८२ आईतबार
जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५ मंगलबार टोरन्टोमा सम्पन्न भएको छ। क्यानडामा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था सहयात्रा–क्यानडा तथा दक्षिण एसिया र उत्तर अमेरिका क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो पहिलो सम्मेलन १७ बुँदे टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो।
टोरन्टोको ब्राम्प्टनस्थित क्यानडा कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित तीनदिने सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोगले दलितको हकअधिकार प्रवर्द्धन गर्न काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हितका लागि थुप्रै प्रावधान राखे पनि तीमध्ये कतिपय कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
अध्यक्ष विश्वकर्माले जातीय भेदभावका कारण नेपालमा वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत (झन्डै रु. ६ खर्ब) नोक्सान भइरहेको जनाउनुभयो। उहाँले नेपालको कानुनले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय बनाए पनि पीडितहरूको संरक्षण र परिपूरणका लागि थप काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
यसअघि उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले नेपालले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउन विभिन्न प्रावधान राखिएको र राज्यले सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउनुभयो।
अल्पसंख्यक मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वप्रतिवेदक फर्ना डे वारेंले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र र समान हुने जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बताउनुभयो। उहाँले दलितहरूविरुद्ध हिंसा र भेदभाव कायमै रहेको उल्लेख गर्दै दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म मानव अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन नसक्ने बताउनुभयो।
बुद्धिस्ट सोसाइटी अफ इन्डियाका अध्यक्ष डा. राजरत्न अशोक अम्बेडकरले जाति व्यवस्थाले लाखौँ मानिसलाई जन्मका आधारमा अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भीमराव रामजी अम्बेडकरले जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका भेदभावमुक्त समाजको परिकल्पना गरेको भए पनि अहिले पनि भारतमा २० करोडभन्दा बढी दलित समुदायले संरचनागत बहिष्करण भोग्नुपरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले डा. अम्बेडकरले कानुनी सुधार मात्र नभई सामाजिक क्रान्तिका लागि आह्वान गरेको स्मरण गर्दै जातीय विभेदमुक्त विश्वका लागि वकालत, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र डिजिटल सक्रियताको माध्यमबाट सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभयो।
सम्मेलनमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता डा. सुरज येंग्देले प्रस्तुति दिँदै जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधानमात्र पर्याप्त नहुने र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायले आफूलाई निरीह र कमजोर ठान्न नहुने बताउँदै एकअर्कालाई सहयोग गर्न र समुदायका प्रत्येक व्यक्तिको उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सुझाव दिनुभयो।
ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका डा. करुण कार्की, सोही विश्वविद्यालयकी डा. एन मर्फी, अमेरिकास्थित वेक फरेस्ट विश्वविद्यालयका डा. स्टिभ फोल्मर, दलित अभियन्ता पल दिवाकर नमला, डा. विष्णुमाया परियार, फेमिनिस्ट दलित अर्गनाइजेसन नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा शोब, समता फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष डा. मदन परियारलगायतले जातीय विभेदका विविध पक्ष र तिनको समाधानका उपायबारे प्रस्तुति दिनुभयो।
त्यस्तै, चेतना एसोसिएसन अफ क्यानडाका जय बिर्दी, इन्टरनेसनल दलित डेभलपमेन्ट फोरम नेपालका ओमप्रकाश बिके गहतराज, अल इन्डिया फेडरेसन अफ एससी/एसटी अर्गनाइजेसनका महासचिव किरण पाल चौधरी, नेटिभ आर्ट्स एन्ड हेरिटेज एकेडेमी काठमाडौँका डा. मान विश्वकर्मा, दलित एनजीओ फेडरेसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष गजाधर सुनार, नेपाल अमेरिका सोसल अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष रविलाल सुनार, पूर्वअध्यक्ष धरम विश्वकर्मा, ग्लोबल फोरम फर एलिमिनेसन अफ कास्ट डिस्क्रिमिनेसनका अध्यक्ष पदम विश्वकर्मालगायतले मन्तव्य राख्नुभयो।
“विश्वभर करिब २६ करोड मानिस जाति, वंश र वंशजका आधारमा अमानवीय व्यवहार र विभेदको सिकार भइरहेका छन्। जातिभेद दक्षिण एसियाबाट उत्पन्न भएको भए पनि यो समस्या अहिले विश्वव्यापी बनिसकेको छ,” सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष डा. द्रोण प्रकाश रसालीले भन्नुभयो। सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक सन्तोष विश्वकर्माले सम्मेलनले जातीय विभेदविरुद्धको सङ्घर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको बताउनुभयो।
सम्मेलनद्वारा पारित १७ बुँदे घोषणापत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाले जातीय विभेदविरुद्धको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र जातीय विभेदका ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षबारे विश्वव्यापी अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान र अभिलेखीकरण अघि बढाउन माग गरिएको छ।
त्यस्तै, जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको नेतृत्व दलित तथा उत्पीडित समुदायले आफैँले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जातीय विभेद कायम राख्न प्रयोग भएका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासको पुनरावलोकन गरी समावेशी मूल्य प्रवर्द्धन गर्न र उत्पीडित समुदायका सांस्कृतिक, भाषिक र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण तथा अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ। यसैगरी, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी सबै मुलुकको प्रगति अनुगमन गर्न माग गरिएको छ।