दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०८२, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले आज दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न आवश्यक वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भइसकेको अवस्थालाई विचारै नगरी दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति दिने कार्य स्थगित गरिएको भन्ने विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०८२/१/२८ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा प्रकाशित मिति २०८२/१/३० को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू ।”
आदेशमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्तिसमेत प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूको अनुमति रोक्ने निर्णयले उनीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पीडित विद्यार्र्थी एलिजा पाण्डेसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश गरिएको हो ।
आदेशमा १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले आज दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न आवश्यक वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) रोक्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भइसकेको अवस्थालाई विचारै नगरी दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति दिने कार्य स्थगित गरिएको भन्ने विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०८२/१/२८ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा प्रकाशित मिति २०८२/१/३० को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू ।”
आदेशमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी छात्रवृत्तिसमेत प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थीहरूको अनुमति रोक्ने निर्णयले उनीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पीडित विद्यार्र्थी एलिजा पाण्डेसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश गरिएको हो ।
आदेशमा १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।