औषधिको मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको हस्ताक्षर
प्रकाशित मिति : बैशाख २९, २०८२ सोमबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई आफ्ना औषधिहरूको मूल्य अन्य देशहरूले तिरेको मूल्यसँग मिलाउन निर्देशन दिन्छ। विश्लेषकहरू र कानुनी विशेषज्ञहरूले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
यो आदेशअनुसार औषधि कम्पनीहरूले आगामी ३० दिनभित्र मूल्य लक्ष्यहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यदि कम्पनीहरूले आदेश हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र ती लक्ष्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति नगरेमा, मूल्य कम गर्न थप कदमहरू चालिनेछ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिकामा औषधिको मूल्य अन्य देशहरूको जस्तै हुनुपर्छ। यदि यस्तो भएन भने, हामी कम्पनीहरूमाथि कर लगाउनेछौं।’ उनले औषधिको मूल्यमा ५९ प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। ‘सबैले समान मूल्य तिर्नुपर्छ’, उनले थपे।
लगानीकर्ताहरूले यो आदेशको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकामा औषधिको मूल्य विश्वकै सबैभन्दा महँगो छ, जुन अन्य विकसित देशहरूको तुलनामा प्रायः तीन गुणा बढी हुन्छ। ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यो मूल्य अन्य देशहरूसँग मिलाउन खोजेका थिए, तर अदालतहरूले उनको प्रयासलाई अवरुद्ध गरेका थिए।
यो कार्यकारी आदेश ट्रम्पको चुनावी वाचाअनुसार आएको हो, जसमा उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी अण्डा, ग्यासलगायत दैनिक वस्तुहरूको मूल्य कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ट्रम्पले एक साथीसँगको कुराकानीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘लन्डनमा वजन घटाउने इन्जेक्सन ८८ डलरमा पाइन्छ, तर अमेरिकामा त्यही इन्जेक्सनको मूल्य १,३०० डलर छ।’
यदि औषधि कम्पनीहरूले सरकारको अपेक्षा पूरा नगरेमा, सरकारले औषधि मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ल्याउन नियमहरू बनाउनेछ। साथै, अन्य विकसित देशहरूबाट औषधि आयात गर्ने र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता उपायहरू पनि विचार गरिनेछ।
औषधि र बायोटेक उद्योगका व्यापार समूहहरूले यो कदमको विरोध गरेका छन्। फार्माका सीईओ स्टीफन उबलले भने, ‘समाजवादी देशहरूबाट विदेशी मूल्य आयात गर्नु अमेरिकी बिरामी र कामदारहरूका लागि हानिकारक हुनेछ। यसले उपचार र औषधिको विकासमा कमी ल्याउँछ र हाम्रा कम्पनीहरूले अमेरिकामा गर्ने अरबौं डलरको लगानीलाई जोखिममा पार्छ।’
उनले उच्च औषधि मूल्यको कारण विदेशी देशहरूले आफ्नो उचित हिस्सा नतिर्नु र बिचौलियाहरूले अमेरिकी बिरामीहरूका लागि मूल्य बढाउनु भएको बताए।
आदेशले अमेरिकी संघीय व्यापार आयोगलाई औषधि कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा-विरोधी अभ्यासहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। ह्वाइट हाउस एक अधिकारीले भने, ‘औषधि कम्पनीहरूले पेटेन्ट संरक्षण र जेनेरिक कम्पनीहरूसँग सस्तो औषधि रोक्न सम्झौता गरेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्छन्।’
स्वास्थ्य नीति वकिल पॉल किमका अनुसार यो आदेशले कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, विशेष गरी विदेशबाट औषधि आयातसम्बन्धी अमेरिकी कानुनको सीमा नाघ्ने सम्भावनाका कारण। ‘यो आदेशले प्रत्यक्ष उपभोक्ता आयातको सुझाव दिएको छ, जुन कानुनले अनुमति दिएकोभन्दा धेरै टाढा छ’, किमले भने।