आफैले पहिचान गरेको लिङ्ग झल्कने पासपोर्ट जारी गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : बैशाख ५, २०८२ शुक्रबार

Photo by Spencer Davis on Pexels.com

ट्रम्प प्रशासनलाई छ जना ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिका लागि उनीहरूको आफैले पहिचान गरेको लिङ्ग झल्कने पासपोर्ट जारी गर्न आदेश दिएकी छन् । ट्रान्सजेन्डर भन्नाले नेपालीमा लिङ्ग रूपान्तरण भएका व्यक्ति बुझिन्छ ।

अमेरिकाको बोस्टनस्थित संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई यो आदेश दिएकी हुन । अब उनीहरुको पासपोर्टमा जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेखित लिङ्ग नभई उनीहरूले आफूलाई पहिचान गरेको लिङ्ग समावेश गरिनेछ ।

न्यायाधीश जुलिया ई कोबिकको यो आदेश ती छ जना अभियन्ताहरूको लागि अस्थायी जित हो । न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति संविधानको पाँचौं संशोधन अन्तर्गत असंवैधानिक लैङ्गिक भेदभाव र प्रशासनिक कार्यविधि ऐन को उल्लंघन हो भनेकी छन् ।

यो नयाँ नीति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार विदेश मन्त्रालयले यस वर्षको सुरुमा लागू गरेको हो । सबै सरकारी निकायहरूलाई ट्रान्सजेन्डर पहिचानको औपचारिक मान्यता सीमित गर्न आदेशमा निर्देशन दिइएको थियो ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

सरकारको नयाँ पासपोर्ट नीतिका कारण ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । अब उनीहरू आफ्नो लिङ्ग पहिचानअनुसार पासपोर्ट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन ।

यो आदेश अहिले ती छ जना ट्रान्सजेन्डर आवेदकहरूमा मात्र लागु हुनेछ । उनीहरुले यसका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियनका वकिलहरूले पासपोर्टमा आफ्नो पहिचानअनुसार लिङ्ग नभएमा उनीहरू अनावश्यक शंका र सामाजिक आक्रोशको सिकार हुनसक्ने छन भनेर मुद्धा दायर गरेका छन ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा जसको लिङ्ग जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेखित लिङ्गसँग मेल खाँदैन, ती व्यक्तिहरू झूटो दाबी गर्दैछन् र लिङ्ग पहिचान सेक्सको सट्टा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनिएको छ ।

सरकारी वकिलहरूले अदालतमा पासपोर्टमा व्यक्तिको ठीक लिङ्ग उल्लेख गर्नु राष्ट्रिय हितको कुरा हो भनेका थिए । उनीहरूले पीडितहरूलाई अझै पनि यात्रा गर्नबाट नरोकिएको दावी गरेका थिए ।

तर न्यायाधीश कोबिकले सरकारी तर्कलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले आफ्नो नीति लैङ्गिक भेदभाव भएको प्रमाण पेस नगरी लागू गर्न खोजेको छ भन्दै यो संविधानको दृष्टिकोणले स्वीकार्य छैन भन्दै सरकारी दावीलाई अस्वीकार गरेकी छन ।

विदेश मन्त्रालयले सन् १९९० दशकदेखि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई शल्यक्रिया गरेपछि पासपोर्टमा लिङ्ग परिवर्तनको अनुमति दिँदै आएको थियो । सन् २०१० मा यो प्रक्रिया लचिलो बनाउँदै चिकित्सकको प्रमाणपत्रकै आधारमा परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सन् २०२१ मा पहिलो पटक एक्स चिन्ह सहितको पासपोर्ट जारी गरिएको थियो । बाइडेन प्रशासनले सन् २०२२ मा आवेदनमा एम , एफ वा एक्स रोज्न पाउने नीति ल्याएको थियो ।